आदित्यपुर : मंत्री चम्पई के आदेश का पालन शुरू, बगैर शुल्क पानी कनेक्शन मिलने लगा

Adityapur (Sanjeev Mehta) : राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चम्पई सोरेन के आदेश का पालन शुरू हो गया है. नगर निगम के प्रशासक सह अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने कहा कि आज से ही बगैर शुल्क पानी का कनेक्शन देना हमने शुरू कर दिया है. बस्तियों में सुबह-शाम टैंकर से जलापूर्ति भी शुरू हो गई है. उन्होंने राजस्व संग्रह को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने की जानकारी दी है. बैठक में पीएमयू चॉइस कंसल्टेंसी के निदेशक पंकज गोयल, नगर प्रबंधक देवाशीष प्रधान, स्पैरो सॉफ्टेक के प्रोजेक्ट हेड शैलेंद्र पांडे, प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल वदूद, अनूप कुमार, एवं पीएमयू निकेत कुमार को मौजूद रहने को कहा गया है. बैठक में औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए लीगल नोटिस भेजे जाने की समीक्षा की जाएगी. इसे भी पढ़ें : सल्वाडोर">https://lagatar.in/153-prisoners-died-due-to-torture-and-serious-injuries-in-salvador-prison/">सल्वाडोर

जेल में यातनाओं और गंभीर चोटों से 153 कैदियों की मौत, मानवाधिकार ग्रुप ‘क्रिस्टोसल’ की रिपोर्ट में खुलासा उन्होंने बताया कि इसके अलावा सभी सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं व्यावसायिक भवन पर मीटर लगाने का आदेश दिया है. इससे जलकर में वृद्धि होगी. प्रोफेशनल टैक्स एवं निबंधन शुल्क में भी शहरी निकायों को हिस्सा दिलाने हेतु पत्राचार करने का भी आदेश उन्होंने दिया है. जलकर के सभी बड़े बकायेदारों से टैक्स वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई कर नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया गया है. निगम के स्वामित्व वाला सभी संपत्ति का डिजिटलाइजेशन करने का आदेश दिया गया है, जिससे वस्तुस्थिति अद्यतन रहे. उन्होंने बताया कि 183 जल संजोयजन जो चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं, उसकी जांच करने का निर्देश प्लंबर तेज नारायण को दिया गया है. इसे भी पढ़ें : दिल्ली">https://lagatar.in/delhi-liquor-scam-case-delhi-high-court-also-refused-to-grant-bail-to-manish-sisodia/">दिल्ली

शराब घोटाला मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को बेल देने से इनकार किया इसके अलावा 20 हजार वर्गफीट के सभी संपत्ति का भौतिक सत्यापन हेतु दो जांच दल का गठन किया गया है. इनके द्वारा सभी प्रॉपर्टी का सत्यापन कर इस माह के अंत तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है. होल्डिंग टैक्स बचाने वाले प्रतिष्ठानों पर निगम कड़ी कारवाई करेगी. साथ ही साथ ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर दुकानें सील करने का आदेश दिया गया है. आदित्यपुर नगर निगम का राजस्व संग्रह का लक्ष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश नोडल पदाधिकारी देवाशीष प्रधान एवं कर संग्रहण एजेंसी स्पैरो सॉफ्टेक एवं पीएमयू टीम को बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया है. [wpse_comments_template]