Adityapur (Sanjeev Mehta) : मंगलवार को होने वाली राज्य की कैबिनेट की बैठक पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की नजरें टिकी हैं. फायर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव फुलकांत झा ने कहा कि जन वितरण प्रणाली (जविप्र) के दुकानदार 8 महीने से अपने कमीशन की बाट जोह रहे हैं. उनकी 17 सूत्री मांगों पर भी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं. इसपर हमारी नजर टिकी है. फुलकांत झा ने बताया कि केवल सरायकेला ही नहीं पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, लातेहार, जामताड़ा, रामगढ़ के अनुबंधकर्मियों को भी दो साल से मानदेय नहीं दिया जा रहा है. ये लोग स्थानीय हैं और लगातार इस स्कीम के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते आ रहे हैं. इनकी नियुक्ति अनुबंध बेसिस पर 26 हजार रुपये प्रतिमाह के दर पर हुआ था. उन्होंने बताया कि वे इन अनुबंधकर्मियों की स्थिति से मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को अवगत कराया था. इसके अलावा डीलरों को बीमा की सुविधा मिले और एक तय मानदेय मिले यह एससोसिशन कि मुख्य मांगें हैं.
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