Adityapur (Sanjeev Mehta) : झारखंड कैबिनेट द्वारा झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 में संशोधित पांच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भूमि मूल्य भुगतान करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई है. इस पर लघु उद्योग भारती (लउभा) के पूर्व जिला महासचिव समीर सिंह ने खुशी जताई है और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उद्योग विभाग द्वारा लिया गया यह बड़ा निर्णय उद्योग हित में है. इसी महीने ऑटो क्लस्टर की बैठक में लघु उद्योग भारती की ओर से उन्होंने यह प्रस्ताव के संबंध में उद्योग सचिव को एक ज्ञापन सौंपा था. उद्योग हित में मांग पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री एवं उद्योग विभाग धन्यवाद के पात्र हैं. इस विधेयक के पारित होने से राज्य के हजारों सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को लाभ पहुंचेगा.
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