Adityapur ( Sanjeev Mehta) : आदित्यपुर के ट्रांसपोर्ट कॉलोनी स्थित 100 ईडब्ल्यूएस मकान के परिवारों को घर खाली करने का फरमान आवास बोर्ड जमशेदपुर के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय से भेजा गया है. इस नोटिस के आलोक में सभी परिवार रांची जाकर आवास बोर्ड के एमडी को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन रांची से बैरंग लौटना पड़ा है. आज 100 ईडब्ल्यूएस परिवार के लोगों ने गुरुवार को नगर पर्षद उपाध्यक्ष पुरेन्द्र से मिलकर गुहार लगाई है. पुरेन्द्र ने सभी परिवारों को आश्वस्त किया है कि वे आवास बोर्ड के शर्तों के मुताबिक इन परिवारों को बेदखल नहीं करने की पहल करेंगे. इसे भी पढ़ें :दरभंगा">https://lagatar.in/darbhanga-megha-sports-festival-organized-children-took-part/">दरभंगा
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alt="" width="300" height="278" /> उन्होंने स्थानीय विधायक सह मंत्री चंपई सोरेन और मंत्री बन्ना गुप्ता से भी मिलकर इस बारे में बातें रखेंगे और इन परिवारों को बेघर होने से बचाने का पहल करेंगे. नोटिस मिलने वाले परिवारों ने बताया कि आवास बोर्ड के शर्तों के मुताबिक हमलोगों ने वर्ष 2011 में 3-3 हजार रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराया और 47 हजार रुपये आवंटन के लिए टोकन मनी भी आवास बोर्ड में जमा किये हैं. वहीं कुछ परिवारों ने बताया कि आवास बोर्ड ने हमें रेंटर बनाकर रहने का परमिशन दिया था, जिसके आलोक में हम रेंट भी दे रहे थे. अब रेंट बंद कर हमें मकान खाली करने का दवाब बनाया जा रहा है. जबकि मकान जर्जर था, हमलोग किसी तरह अपने ख़र्च से रहने लायक बनाकर रह रहे हैं. पुरेन्द्र ने सभी परिवारों को आश्वस्त किया है कि वे अपने स्तर से इस मामले को देखकर कोई ठोस रणनीति तैयार कर राहत देने का काम करेंगे. बता दें कि आवास बोर्ड खुद 2017 में नीति बनाई थी कि जो भी परिवार आवास बोर्ड के मकान में 10 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं उन्हें मकान आवंटित किया जायेगा, फिर क्यों 100 ईडब्ल्यूएस परिवारों को बोर्ड घर से बेघर करना चाह रही है. इसे भी पढ़ें :चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-preparations-in-full-swing-for-the-arrival-of-home-minister-amit-shah/">चाईबासा
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47 हजार रुपये आवंटन के लिए टोकन मनी भी आवास बोर्ड में जमा किया गया है
alt="" width="300" height="278" /> उन्होंने स्थानीय विधायक सह मंत्री चंपई सोरेन और मंत्री बन्ना गुप्ता से भी मिलकर इस बारे में बातें रखेंगे और इन परिवारों को बेघर होने से बचाने का पहल करेंगे. नोटिस मिलने वाले परिवारों ने बताया कि आवास बोर्ड के शर्तों के मुताबिक हमलोगों ने वर्ष 2011 में 3-3 हजार रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराया और 47 हजार रुपये आवंटन के लिए टोकन मनी भी आवास बोर्ड में जमा किये हैं. वहीं कुछ परिवारों ने बताया कि आवास बोर्ड ने हमें रेंटर बनाकर रहने का परमिशन दिया था, जिसके आलोक में हम रेंट भी दे रहे थे. अब रेंट बंद कर हमें मकान खाली करने का दवाब बनाया जा रहा है. जबकि मकान जर्जर था, हमलोग किसी तरह अपने ख़र्च से रहने लायक बनाकर रह रहे हैं. पुरेन्द्र ने सभी परिवारों को आश्वस्त किया है कि वे अपने स्तर से इस मामले को देखकर कोई ठोस रणनीति तैयार कर राहत देने का काम करेंगे. बता दें कि आवास बोर्ड खुद 2017 में नीति बनाई थी कि जो भी परिवार आवास बोर्ड के मकान में 10 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं उन्हें मकान आवंटित किया जायेगा, फिर क्यों 100 ईडब्ल्यूएस परिवारों को बोर्ड घर से बेघर करना चाह रही है. इसे भी पढ़ें :चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-preparations-in-full-swing-for-the-arrival-of-home-minister-amit-shah/">चाईबासा
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