आदित्यपुर : जियाडा के फैसले पर विराम, हाई कोर्ट ने दिया फोरम इंडिया को स्टे, 12 जून को सुनवाई

Adityapur (Sanjeev Mehta) : जियाडा आदित्यपुर के फैसले पर फिलहाल विराम लग गया है. शुक्रवार को हाई कोर्ट ने फोरम इंडिया के अपील को स्वीकार करते हुए तत्काल 22 एकड़ जमीन को यथावत रखने का फैसला सुनाते हुए स्टे लगा दिया है. साथ ही इसको लेकर दायर अपील पर 12 जून को सुनवाई की तारीख पक्की कर दी है. यह जानकारी फोरम इंडिया के सीईओ निर्मल लुनावत ने दिया. उन्होंने लगातार डॉट इन संवाददाता को बताया कि जियाडा जबरन उनके प्रोजेक्ट को रद्द कर जमीन का करोड़ों रुपये कीमत लगाकर आवंटित करने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी. इसे भी पढ़ें :चाकुलिया">https://lagatar.in/chakulia-pump-house-number-one-main-pipe-burst-water-supply-stopped/">चाकुलिया

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जियाडा का जीरो स्पोर्ट रहा - सीईओ

उन्होंने आरोप लगाया कि जियाडा का शुरू से ही उनके लिए जीरो स्पोर्ट रहा है. अब जबरन प्रोजेक्ट रदद् कर जमीन को आवंटित कर रहा था. पहले तो हमें सिंगल विंडो के तहत सभी प्रकार के क्लियरेंस मिलने का सपना दिखाया गया लेकिन बाद में हमें खुद के हाल पर छोड़ दिया गया. और अब हमने जबकि पर्यावरणीय क्लियरेंस, ग्राउंड वाटर क्लियरेंस ले लिया है तो बजाय हमारा बिल्डिंग प्लान को अप्रूवल देने के हमारे प्रोजेक्ट को ही रद्द कर उस जमीन को आवंटित करने की प्रक्रिया अपनाते हुए नोटिफिकेशन निकाल दिया. उन्होंने बताया कि अब जियाडा जितना जल्द हमारे बिल्डिंग प्लान को एप्रोवल दे देगी उतनी तेजी से सिटी सेंटर निर्माण का कार्य हमलोग शुरू करेंगे. इसे भी पढ़ें :गावां">https://lagatar.in/ganwa-fire-broke-out-in-the-house-due-to-short-circuit-goods-worth-rs-1-lakh-burnt-to-ashes/">गावां

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अबतक 100 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है कंपनी

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alt="" width="300" height="200" /> फोरम इंडिया का प्रस्तावित मॉल का नक्शा.[/caption] उन्होंने बताया कि फोरम इंडिया का आदित्यपुर में 16 तल्ला मॉल स्थापित करने का जो प्रस्ताव है वह जल्द पूरा होगा. उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर फोरम इंडिया अब तक करीब 100 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. इसमें अभी और तकरीबन 500 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य है. फोरम इंडिया के सीईओ निर्मल लुनावत ने कहा कि नवंबर 2021 से वे जियाडा की हियरिंग और प्रोजेक्ट रदद् करने की कार्रवाई के विरुद्ध जियाडा के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील पर हैं, लेकिन कोर्ट में अबतक एक भी हियरिंग नहीं हुआ है. ऐसे में मामला न्याययिक प्रक्रियाधीन होने के बावजूद जियाडा हमें आवंटित जमीन का आवंटन रद्द कर उस पर दूसरा प्रोजेक्ट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, यह फोरम इंडिया के साथ नाइंसाफी हो रहा था. इसे भी पढ़ें :गावां">https://lagatar.in/ganwa-fire-broke-out-in-the-house-due-to-short-circuit-goods-worth-rs-1-lakh-burnt-to-ashes/">गावां

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जियाडा के नोटिफिकेशन पर लगी रोक

बता दें कि 10 दिन पूर्व जियाडा ने टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर अवस्थित प्राइम लोकेशन पर स्थित फोरम इंडिया को आवंटित 22 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द कर उसे नए सिरे से आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इसके बाद ही फोरम इंडिया सक्रिय हुई और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसे सफलता मिली है. जियाडा ने इस जमीन को 1.35 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से सामान्य उद्योग लगाने को ऑन लाइन बीडिंग के तहत आवंटन करने का नोटिफिकेशन निकाला था. वहीं इसी जमीन को यदि कोई कमर्शियल पर्पस से आवंटित कराना चाहता तो उन्हें 13 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर पर यह जमीन लेनी पड़ती. लेकिन हाई कोर्ट के स्टे लगाने के साथ ही जियाडा के नोटिफिकेशन पर रोक लग गई है. इसे भी पढ़ें :चांडिल">https://lagatar.in/chandil-youth-arrested-with-450-grams-of-opium-bike-seized/">चांडिल

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