बस्तीवासी ने इसके विरोध में सरायकेला जिला के डीसी के नाम जमीन की जांच करने एक आवेदन दिया था, आवेदन देने के एक सप्ताह बाद जब कोई जांच नहीं हुआ तो बस्तीवासी जिला मुख्यालय गये. वहां जानकारी मिली कि डीसी के आदेश से 27/7/2021 को ही जांच के आदेश के लिए चिठ्ठी गम्हरिया अंचल भेजा गया है, परन्तु एक वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक अंचल कार्यालय ने जांच नहीं की है. जानकारी देते हुए भाजपा नेता विशु महतो ने कहा की हम सभी बस्तीवासी जब भी गम्हरिया अंचल कार्यालय जाते हैं तो उन्हें अब तक आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है. जबकि वर्ष 1977 से बस्तीवासी इस जमीन के लिए केस लड़ते आ रहे हैं.

तत्कालीन कर्मचारी सुधाकर ठाकुर द्वारा लिया गया यह जमीन अनाबाद बिहार सरकार की खाता में अंकित है. जिसमें लोहरा आदिवासी जाति के 16 परिवारों की झोपड़ी बनी हुई है. लेकिन 60 वर्ष से ज्यादा समय से रह रहे परिवारों का आज तक जमीन बंदोबस्ती नहीं हुआ है. लेकिन जिस व्यक्ति का जमीन पर कोई दखल नहीं है उन्हें जमीन बंदोबस्त कर दिया गया है. इस बात को लेकर बस्तीवासियों में रोष है. बता दें कि इसी जमीन को लेकर 1993 में एक अपराधी द्वारा दुबराज लोहरा की हत्या भी कर दी गयी थी. बावजूद इसके बस्तीवासी ने अपने हक के लिये लड़ाई जारी रखे हुए हैं.