प्रशासनिक सेवा संघ ने सरकार को दी कलम बंद हड़ताल पर जाने की चेतावनी

Ranchi: झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की केंद्रीय इकाई की बैठक रविवार को मोरहाबादी में हुई. बैठक में संघ ने एक बार फिर अपनी 15 सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा की. मांगों पर सरकार की ओर से उठाये कदम पर असंतोष जताते हुए संघ ने आगे की रणनीति तैयार की. 26 जुलाई को संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिलकर उन्हें ज्ञापन देगा. उन्हें बताया जाएगा कि 10 और 11 अगस्त को झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के सभी सदस्य काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे. अगर इसके बाद भी सरकार संघ की मांगों पर विचार नहीं करता तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा. झारखंड">https://lagatar.in/category/jharkhand/south-chotanagpur-division/ranchi/">झारखंड

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क्या है संघ की प्रमुख मांगें

संघ की सरकार से मुख्य रूप से मांग है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा घोषित किया जाए और विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक को नियमित रूप से आयोजित किया जाए. पदों को उत्क्रमित करने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाये. नवनियुक्त एवं पदस्थापन की प्रतीक्षा में बैठे पदाधिकारियों का अविलंब पदस्थापन किया जाए. चाइल्ड केयर लीव की सुविधा दी जाए. चिकित्सा भत्ता की जगह स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था लागू की जाए. झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के कार्यालय के लिए रांची में 3 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाए. रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए. इसे भी पढ़ें : RJD">https://lagatar.in/state-president-said-in-rjd-conference-bjp-is-dividing-the-country-on-caste-religion-lines/">RJD

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