Dumka: कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. सोमवार को प्रधान जिला प्रभारी एवं सत्र न्यायाधीश तोफिकुल हसन ने अधिवक्ताओं को कहा कि वे घर से ही ऑनलाइन काम करें. और अगर न्यायालय आते हैं तो सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें. इससे कोविड का खतरा कम रहेगा.
प्रशासन की ओर से मिला टीका लगवाने का आश्वासन
आगे उन्होंने कहा कि न्यायिक पदाधिकारियों का न्ययालय आना मजबूरी है. लेकिन अधिवक्ता इससे बचें रहे और कर घर से ही काम करें. जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव सुबोध मंडल ने भी अधिवक्ताओं को कोरोना के गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि यदि गाइडलइंस का उल्लंघन होगा तो फिर से एक बार भवन को बंद किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं को टिका लगवाने के लिए उपायुक्त और सिविल सर्जन को पत्र लिखा है. प्रशासन की ओर से आश्वासन भी मिला है कि जल्द अधिवक्ताओं को कोरोना का टीका लगावाया जायेगा.
केस फाइल करने के साथ मोबाईल नंबर जरूर दें
नयी व्यवस्था के तहत मामले की सुनवाई जिस्टी मीट या गूगल मीट द्वारा होगी. उसके लिए प्रत्येक कोर्ट का समय निर्धारित किया गया है. अधिवक्ता जब अपना केस फाइल करें तो वकालतनामा में मोबाईल नंबर जरूर दें. इससे हर प्रकार की सूचना उस नंबर के जरिये दी जा सकती है. यहां बता दें कि व्यवहार न्यायालय में 4 न्यायिक पदाधिकारी समेत 26 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे. जिसमें से एक स्टेनोग्राफर की मौत हो गई है.
