Ranchi : स्टेट बार काउंसिल ने निर्णय लिया है कि संशोधित कोर्ट फीस विधेयक का राज्यव्यापी विरोध किया जाएगा. 6 और 7 जनवरी को राज्यभर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे. झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों ने संशोधित कोर्ट फीस पर विरोध दर्ज कराने के लेकर 2 जनवरी को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी. बुधवार को इस मुद्दे पर काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सीएम हेमंत सोरेन से होनी थी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पायी. जिसके बाद काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा के नेतृत्व में आकस्मिक बैठक की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि 6 और 7 जनवरी को राज्यभर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे. 8 जनवरी को काउंसिल की एक बार फिर बैठक होगी, जिसमें आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी. इसे भी पढ़ें – अमन">https://lagatar.in/aman-sahu-gang-said-yogendra-saavs-mental-balance-deteriorated-thats-why-giving-unrestrained-statements/">अमन
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6 और 7 जनवरी को न्यायिक कार्य ठप करेंगे अधिवक्ता

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