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विधायक बनने के बाद प्रदीप प्रसाद जमीन दिलाने के नाम पर लिये 5 करोड़ देने से मुकरे

MLA Pradeep Prasad not want pay 5 crore: प्रदीप प्रसाद लंबे समय से जमीन के कारोबार से जुड़े रहे हैं. हजारीबाग जमीन घोटाले में निगरानी (ACB) ने उन्हें नामजद अभियुक्त भी बना रखा है. प्रदीप प्रसाद ने वर्ष 2013 से 2018 के बीच हजारीबाग के इनकम टैक्स वकील दिनेश चंद्र अग्रवाल को चार एकड़ जमीन दिलाने के नाम पर पांच करोड़ रुपये एडवांस लिया. लेकिन उन्होंने ना तो जमीन दिलायी ना ही पैसे वापस किये.
 
प्रदीप प्रसाद की फाइल फोटो

Jharkhand News (MLA Pradeep Prasad not want pay 5 crore): हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने विधायक बनने से पहले जमीन दिलाने के नाम पर दिनेश चंद्र अग्रवाल से पांच करोड़ रुपये लिये थे. कानूनी लड़ाई को दौरान कोर्ट में लिखित तौर पर पांच करोड़ रुपये देने का वायदा किया. लेकिन विधायक बनने के बाद पैसा देने से मुकर गये और दिनेश चंद्र अग्रवाल पर ही जालसाजी का मुकदमा कर दिया.


प्रदीप प्रसाद लंबे समय से जमीन के कारोबार से जुड़े रहे हैं. हजारीबाग जमीन घोटाले में निगरानी (ACB) ने उन्हें नामजद अभियुक्त भी बना रखा है. प्रदीप प्रसाद ने वर्ष 2013 से 2018 के बीच हजारीबाग के इनकम टैक्स वकील दिनेश चंद्र अग्रवाल को चार एकड़ जमीन दिलाने के नाम पर पांच करोड़ रुपये एडवांस लिया. लेकिन उन्होंने ना तो जमीन दिलायी ना ही पैसे वापस किये. काफी कोशिश के बाद दिलीप प्रसाद ने चेक दिया. लेकिन बैंक ने इसे अस्वीकार कर दिया. बैंक द्वारा चेक अस्वीकार किये जाने के बाद दिनेश चंद्र अग्रवाल ने हजारीबाग कोर्ट में एक शिकायतवाद याचिका (3250/2019) दायर की. 

 

वर्ष 2023 में प्रदीप प्रसाद ने दिनेश चंद्र अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में शिकायतवाद याचिका दायर की. इसमें यह आरोप लगाया कि दिनेश चंद्र अग्रवाल ने धोखे से उनके चेक लिया. इस चेक में रकम भरकर बैंक में जमा करने और चेक बाउंस होने के बाद शिकायत वाद याचिका दायर करने का आरोप लगाया.


इस बीच दिनेश चंद्र अग्रवाल द्वारा दायर शिकायत वाद याचिका में आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदीप प्रसाद मध्यस्तता (MEDIATION) के लिए तैयार हुए. इसके बाद इस मामले को हजारीबाग मध्यस्तता केंद्र भेजा गया. वहां प्रदीप प्रसाद ने दिनेश चंद्र अग्रवाल को पांच करोड़ रुपये लौटाने की बात स्वीकार की. मध्यस्तता केंद्र में इससे सबंधित दस्तावेज तैयार किया गया. पैसा वापसी के मुद्दे पर हुई सहमति के बाद दोनों की ओर से दायर शिकायत वाद याचिका वापस लेने का फैसला किया गया.


इसके बाद दिनेश चंद्र अग्रवाल द्वारा दायर शिकायतवाद याचिका में समझौता करने के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया गया. इसमें प्रदीप प्रसाद की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया. इसमें प्रदीप प्रसाद की ओर से चार महीने के अंदर दिनेश चंद्र अग्रवाल को पांच करोड़ रुपये वापस करने का उल्लेख किया गया. मध्यस्तता के दौरान हुए समझौते के आधार पर ही प्रदीप प्रसाद की ओर से दिनेश चंद्र अग्रवाल के खिलाफ जालसाजी के आरोप में दर्ज मामले में न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी.


दिनेश चंद्र अग्रवाल की ओर से दायर मामले में प्रदीप प्रसाद की ओर से दायर शपथ पत्र के आलोक में सक्षम न्यायालय ने प्रदीप प्रसाद को चार महीने के अंदर पैसा वापस करने का समय दिया. लेकिन उन्होंने चार महीने के अंदर दिनेश चंद्र अग्रवाल को पैसा नहीं लौटाया. इसके बाद प्रदीप प्रसाद हजारीबग से विधायक बन गये.

 

विधायक बनने के बाद उन्होंने पैसा देने से ही इनकार कर दिया. दोनों के की ओर से दायर मुकदमे अदालत में चल रहे है. प्रदीप प्रसाद के खिलाफ दायर मामला MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. कोर्ट ने प्रदीप प्रसाद को तीन डेट के अंदर अपनी ओर से गवाही समाप्त करने का निर्देश दिया है.

 

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