Ranchi : पेट्रोल-डीजल में वैट कम करने, वैट रिटर्न भरने की अनिवार्यता खत्म करने,सरकारी बकाये का भुगतान करने की मांग को लेकर 2 सितंबर को झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आहूत एक दिवसीय बंदी स्थगित कर दी गयी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया गया है. यह जानकारी शुक्रवार को हरमू रोड स्थित दिगंबर जैन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गयी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सचिवालय में मुलाकात की
संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने उनके नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सचिवालय में मुलाकात की थी. प्रतिनिधिमंडल ने अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा. उनसे आग्रह किया कि पेट्रोल-डीजल में वैट में कटौती कर पेट्रोल पंप व्यवसायियों और जनता को राहत दी जाये. उन्होंने मुख्यमंत्री से पेट्रोल पंपों के सरकारी बकाया का भुगतान यथाशीघ्र करवाने की मांग की. बताया कि प्रदूषण जांच केंद्र हर पंप में स्थापित है. प्रत्येक जांच पर 40 फीसदी पैसा राज्य सरकार लेती है, उसके अतिरिक्त हर तीन वर्ष में 10000 रुपया नवीनीकरण का अलग से लिया जाता है. साथ ही वार्षिक मेंटेनेंस के नाम 18000 देना अनिवार्य कर दिया गया है, इस से मुक्ति दिलाई जाये. मुख्यमंत्री ने अधिकारी को बुला कर दिशा निर्देश दिया
अशोक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गंभीरता पूर्वक हमारी मांगों को सुना एवं मांग पत्र में संबंधित विभाग को कोट करते हुए अपने अधिकारी को बुला कर दिशा निर्देश दिया. बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडेय सिंह,झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद थी. झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि हमारी मांगें अगर नहीं मानी गयी तो 28 सितंबर को पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक रांची में होगी. उसमेंआंदोलन की रूप रेखा तय की जायेगी. प्रेस कांफ्रेंस में राजहंस मिश्रा,नीरज भट्टाचार्य,सुदीप तिग्गा विनीत लाल जेपीडीए के प्रवक्ता प्रमोद कुमार,कुसध्वज नाथ शाहदेव,निपुण मृणाल,राहुल जयसवाल,आयुष चौधरी शामिल थे.
