ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, 16-20 जनवरी तक जवाब के साथ हाजिर होने को कहा

Ranchi :  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने पत्र भेजा है. इस पत्र को आठवां समन बताया जा रहा है. इस पत्र में हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित न होने को लेकर सवाल पूछा गया है. जानकारी के मुताबिक, ईडी ने सीएम को 16 से 20 जनवरी तक इस पत्र का जवाब देने के साथ हाजिर होने को कहा है. पत्र के माध्यम से सीएम को आठवां समन देने की बात कही जा रही है.

झारखंड के मुख्यमंत्री के डकैती के लिए 8वां सम्मन कोई मायने नहीं रखता -निशिकांत 

गौरतलब है कि ईडी ने सीएम को अब तक सात बार समन भेजा है. लेकिन किसी भी समन पर वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. इस दौरान लगातार दोनों तरफ से पत्राचार हो रहा है. सीएम की तरफ से अबतक पत्र भेजकर ही जवाब दिया गया है. हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार ईडी ने जवाब के साथ उपस्थित होने को भी कहा है. इसको लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि आप के पाप के लिए 4 था और झारखंड के मुख्यमंत्री के डकैती के लिए 8वां सम्मन कोई मायने नहीं रखता. केजरीवाल जी तो हल्ला मचा रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री तो चुपचाप रजाई में घुसकर जाड़ा काट रहे हैं. कम से कम शिबू सोरेन जी का इज्जत तो रखिए, इस्तीफा दीजिये और एजेंसियों के प्रश्न का जवाब दीजिये.

आप के पाप के लिए 4 था और झारखंड के मुख्यमंत्री के डकैती के लिए 8 वाँ सम्मन कोई मायने नहीं रखता ।केजरीवाल जी तो हल्ला मचा रहे हैं,हमारा मुख्यमंत्री तो चुपचाप रज़ाई में घुसकर जाड़ा काट रहे हैं ।कम से कम शिबू सोरेन जी का इज़्ज़त तो रखिए,इस्तीफ़ा दीजिए व एजेंसियों के प्रश्न का जवाब…

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13, 2024

इससे पहले भी ईडी ने सीएम को लिखा था पत्र:

ईडी ने पिछले महीने को ज़मीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ की जगह, वक्त, तारीख बताने को कहा था.ईडी ने अपने पत्र में कहा था कि हेमंत सोरेन इस मामले में जांच अधिकारी को अपनी सुविधानुसार तारीख, स्थान आदि के बारे में सूचित करें ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनका बयान दर्ज किया जा सके. प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री से 31 दिसंबर 2023 तक जवाब मांगा था. ईडी ने यह भी चेताया था कि यदि इस बार भी सोरेन बयान देने के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो एजेंसी धन शोधन रोधी कानून के प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर विवश होगी. [wpse_comments_template]