Ranchi: आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) झारखंड की राज्य समिति के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भेंट की और राज्य में शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर एक ज्ञापन सौंपा.
शिक्षा सुधार और रोजगार नीति की मांग
शिष्टमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि झारखंड में स्थानीयता और नियोजन नीति को शीघ्र लागू किया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें. साथ ही, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की गई. छात्रों के हितों को लेकर कई अहम सुझाव
आइसा प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज और छात्रावास स्थापित करने, विश्वविद्यालयों में नियमित सत्र संचालन और छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की.इसके अतिरिक्त, उन्होंने रिक्त शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र सुरक्षा को पुख्ता करने, दिव्यांग छात्रों के लिए पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा की गारंटी देने और राज्य में खेल अकादमी स्थापित करने की भी अपील की. संथाली भाषा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की मांग
आइसा ने ऑलचिकी लिपि को मान्यता देने और संथाली शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की बात कही. साथ ही, उच्च शिक्षा शुल्क में वृद्धि पर रोक लगाने और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए झारखंड में उच्च शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रमुख मुद्दे
आइसा ने धनबाद के पी.के. राय कॉलेज, गोविंदपुर के आर.एस. मोर कॉलेज और पांकी के एम.के. कॉलेज में स्नातकोत्तर (PG) की पढ़ाई जल्द शुरू करने की मांग की. इसके अलावा, मेदनीनगर के गर्ल्स हॉस्टल का संचालन अविलंब शुरू करने, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू में पीएचडी साक्षात्कार जल्द संपन्न कराने और रामगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय की मान्यता देने की भी मांग की.
