Ranchi : झारखंड विधानसभा में सोमवार को आजसू विधायक लंबोदर महतो ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाया. साथ ही माले विधायक बिनोद सिंह ने राज्य सरकार के कर्मियों को नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की. लंबोदर ने इसके लिए राजस्थान सरकार के लिए निर्णय का हवाला दिया. इसे भी पढ़ें - झारखण्ड">https://lagatar.in/jharkhand-assembly-biranchi-narayan-raised-the-issue-of-not-being-appointed-state-information-commissioner/">झारखण्ड
विधानसभा : बिरंची नारायण ने उठाया राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं होने का मुद्दा
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पेंशन योजना राज्य की नहीं केंद्र सरकार की देन- रामेश्वर उरांव
इस पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पेंशन योजना राज्य की नहीं केंद्र सरकार की देन है. राज्य में अभी नेशनल पेंशन स्कीम लागू है. 1 जनवरी 2004 के प्रभाव से केंद्र सरकार की सेवा में आनेवाले सभी नए कर्मियों के लिए पेंशन योजना लागू की गई थी. इसी के आलोक में झारखंड सरकार ने भी 1 दिसंबर 2004 को नई पेंशन योजना लागू है. उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर सभी पहलुओं पर विचार कर सम्यक निर्णय लेगी. इस मामले पर पूर्व में भी मुख्यमंत्री ने अपना विचार सदन के समक्ष रखा है. इसे भी पढ़ें - जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-two-arrested-for-entering-the-lawyers-house-in-mukhiadanga/">जमशेदपुर: मुखियाडांगा में अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट में दो गिरफ्तार [wpse_comments_template]
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