विधानसभा घेराव के पहले आजसू हर गांव-पंचायत में निकालेगी जनजागरण मार्च

• राज्य के ज्वलंत विषयों के निराकरण हेतु आजसू के प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात

Ranchi: राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आजसू पार्टी आगामी 7 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी. इसे लिए पार्टी ने एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है. 27 फरवरी से 4 मार्च तक राज्य के हर गांव-पंचायत में आजसू पार्टी ढोल-नगाड़े के साथ जनजागरण मार्च करेगी. वहीं, 5 मार्च को आजसू पार्टी के कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालेंगे. आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने शुक्रवार को विधानसभा घेराव को लेकर सभी विधानसभा एवं जिला प्रभारी के साथ बैठक की. यह बैठक पार्टी के हरमू स्थित प्रधान कार्यालय में की गयी. बता दें कि आजसू पार्टी 7 मार्च को भाषा, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण, सरना धर्म कोड तथा जातीय जनगणना एवं बेरोज़गारी के विषयों को लेकर विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया है. सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी का मुख्य उद्देश्य झारखंडी पहचान एवं स्वाभिमान को स्थापित करना है. झारखण्ड गठन के इक्कीस वर्ष के बाद भी झारखंडी अपना परिचय ढूंढ रहे हैं. वर्तमान सरकार झारखंडी विषयों को हल करके नहीं बल्कि ज़िंदा रखकर राजनीति करना चाहती है. बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष ने आगामी 7 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव की तैयारियों की समीक्षा की. साथ ही सभी प्रभारियों से बारी-बारी से संवाद कर, उनका मंतव्य जाना.

आजसू पार्टी के आगामी कार्यक्रम

- 27 फरवरी से 4 मार्च तक हर गांव-पंचायत में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता ढोल-नगाड़े के साथ जनजागरण मार्च निकालकर 7 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव के लिए गोलबंद करेंगे. - 5 मार्च को आजसू पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक राज्य के हर गांव, पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला में मशाल जुलूस निकालकर 7 मार्च को विधानसभा घेराव हेतु रांची कूच करने के लिए लोगों को एकजुट करेंगे. इसे भी पढ़ें-बेंगलुरु">https://lagatar.in/investors-meet-of-ranchi-smart-city-in-bangalore-investors-invited-in-the-auction-of-41-plots/">बेंगलुरु

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ज्वलंत विषयों को लेकर आजसू के प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात

इसके अलावा राज्य के ज्वलंत मुद्दों के निराकरण हेतु आजसू पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा. मांग पत्र के माध्यम से आजसू ने निम्न मांगों को रखा है.

• 1932 का खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर नियुक्ति से पूर्व स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू करने पर जोर
• पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आलोक में पिछड़ी जातियों को आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग
• जातीय जनगणना कराने की मांग
• सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में पंचायत चुनाव कराने से पूर्व राज्य की पिछड़ी जातियों को पंचायत चुनाव में आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग
• राज्य में सरना धर्म कोड और कुड़माली भाषा कोड आगामी जनगणना के प्रपत्र में शामिल करने की मांग
• राज्य की कुड़मी/कुरमी, घटवार/घटवाल एवं तेली (कोल्ह) को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की मांग
• राज्य सरकार से झारखंड आंदोलनकारियों को उनकी पहचान, हक एवं अधिकार और मान-सम्मान सुनिश्चित करने की मांग
• भाषाई अतिक्रमण विवाद को समाप्त कर राज्य की मात्र नौ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को संबंधित जिले की क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की मांग.

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