भाजपा व आजसू झारखंड के हितों के साथ चुनाव मैदान में हैं. हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार होगी.
Ranchi : आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने शुक्रवार को हरमू स्थित कार्यालय में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर संकल्प पत्र जारी किया. इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुदेश कुमार महतो ने कहा कि पिछले 5 साल से राज्य में जो सरकार रही है, उसने झारखंड व झारखंडियों की अस्मिता पर चोट पहुंचायी है.जनता के विश्वास को कमजोर किया है. यह सरकार नौजवानों को ठगने वाली सरकार है. कहा कि भाजपा व आजसू झारखंड के हितों के साथ चुनाव मैदान में हैं. हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार होगी.
आजसू का संकल्प पत्र
युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकर, किसानों की आय में सुधार, सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन एवं खेलकूद विकास, झारखंडी भाषा, संस्कृति एवं विरासत की रक्षा, जल जंगल, जमीन की रक्षा, औद्योगिक विकास एवं निजी निवेश, स्वराज से सुशासन. हर परिवार को हर वर्ष न्यूनतम 1.21 लाख की आमदनी सुनिश्चित की जायेगी, बीपीएल परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 6 हजार से लेकर 25 हजार तक की इंटर्नशिप राशि, निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को 30 हजार सालाना, नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये, हर खेत तक किसानों को मुफ्त पानी एवं बिजली उपलब्ध कराई जायेगी.
कमजोर किसान परिवार को 12 हजार रुपये प्रति वर्ष मिलेगा
वृद्धा-विधवा एवं दिव्यांग को 2500 रु पेंशन, झारखंड आंदोलन के वीर शहीदों के परिवार को 10 हजार रु प्रति माह, बिनोद बिहारी महतो जन सुरक्षा योजना के तहत हर नागरिक को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर एवं कमजोर किसान परिवार के लिये 5 लाख का दुर्घटना बीमा, भूमिहीन खेतिहर परिवार को 25 हजार रुपये, कमजोर किसान परिवार को 12 हजार रुपये प्रति वर्ष, गरीब एवं कमजोर परिवार को 10 लाख रुपये का जीवन बीमा, प्रत्येक महिला संकुल संगठन को 20 लाख रुपये का पूंजी अंशदान, शिक्षक, सिपाही एवं पंचायत सेवकों की भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा.
विधानसभा सीटों की संख्या में बढ़ोत्तरी, विधान परिषद का गठन
दलितों के लिए अंबेडकर उदय योजना, अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए शेख भिखारी अल्पसंख्यक विकास योजना, झारखंडी कला, संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिये वाद्य यंत्रों का वितरण, विधानसभा सीटों की संख्या में बढ़ोत्तरी, विधान परिषद का गठन, हर रैयत को लैंड पासबुक, अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीयता नीति बनाई जायेगी, झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार को सरकारी नौकरी में आरक्षण, आबादी के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण, सभी भूमिहीनों को जमीन, हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन, सरना धर्म कोड को मान्यता, रोजगार एवं पुनर्वास आयोग का गठन, अवैध खनन, जमीन लूट एवं परीक्षा पेपर लीक से जुड़े अपराधियों को 10 वर्ष की सजा, पेसा कानून को सख्ती से लागू किया जायेगा.