अंबा पर आरोप: बड़कागांव में करा रहीं बालू की चोरी, 20 अवैध स्टॉक यार्ड से उठाव में लगे 200 हाइवा, विधायक का इनकार

Ranchi : बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों का उल्लंघन कर अपने क्षेत्र में बालू चोरी कराने का आरोप लगा है. यह आरोप किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय संयोजक पंकज महतो ने लगाया है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर क्षेत्र में धड़ल्ले से बालू चोरी करा रही हैं. इस काम में उन्हें स्थानीय पुलिस-प्रशासन का भी पूरा सहयोग है. पंकज महतो ने कहा है कि बालू चोरी करने के लिए विधायक ने अपने क्षेत्र में 20 के करीब स्टॉक यार्ड बनवाये हैं. विधायक के 200 से अधिक हाइवा क्षेत्र में धड़ल्ले से बालू उठाव का काम कर रहे हैं. बालू के अवैध उठाव को लेकर पंकज महतो ने बुधवार को विधानसभा पहुंचकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से इसकी शिकायत की है. इसे भी पढ़ें- नदी">https://lagatar.in/when-will-action-be-taken-on-the-illegal-trade-of-sand-in-palamu/39142/">नदी

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केवल बरसात के मौसम में स्टॉक यार्ड बनाने का है नियम

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style="color: #800000;">Lagatar.in से बातचीत करते हुए पंकज महतो ने कहा है कि विधायक अंबा ने एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन कर बालू रखरखाव के लिए स्टॉक यार्ड बनवाया है. जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है कि स्टॉक यार्ड केवल बरसात के मौसम में ही बनाया जायेगा, ताकि इस दौरान नदी से बालू का उठाव नहीं हो. लेकिन बड़कागांव क्षेत्र में धड़ल्ले से स्टॉक यार्ड बना कर बालू चोरी का काम हो रहा है.

जब टेंडर ही नहीं हुआ, तो स्टॉक यार्ड में कहां से आया बालू

उनका कहना है कि पिछले एक साल में बालू उठाव के लिए सरकार ने एक भी टेंडर नहीं किया है. तो यह सवाल उठता है कि आखिर स्टॉक यार्ड में बालू कहां से आ गया. साफ है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन से मैनेज करके इस यार्ड को चलाया जा रहा है. वहीं जब कोई सामान्य व्यक्ति बालू उठाव का काम करता है, तो पुलिस उसे पकड़ लेती है. उन्होंने कहा कि विधायक अंबा प्रसाद अपने 200 से अधिक हाइवा के सहारे अवैध तरीके से एनटीपीसी की सहायक कंपनी पीवीयूएनएल में बालू गिरा रही है.

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अंबा ने कहा, आरोप बेबुनियाद, पंचायत स्तर की समिति लेती है निर्णय

विधायक अंबा प्रसाद ने इन आरोपों का सिरे से खंडन किया है. उन्होंने कहा कि जो भी गलत तरीके से बालू उठाव का काम कर रहा है, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है. बालू को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन आने तक पंचायत स्तर पर एक समिति बनायी गयी है, जो बालू को लेकर निर्णय लेती है. इसे भी देखें-