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अमेरिका : USCIRF ने की RAW पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश, भारत ने कहा, यह पक्षपाती रिपोर्ट

NewDelhi : भारत ने अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (RAW) पर हत्या की साजिशों में कथित भूमिका को लेकर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गयी थी.

भारतीय विदेश मंत्रालय के तेवर तल्ख  

भारत ने सख्त लहजे में कहा कि इस आयोग को खुद चिंता का विषय घोषित किया जाना चाहिए. भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के, इस रिपोर्ट को लेकर तेवर तल्ख हैं. MEA ने बयान जारी कर इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में भारत की छवि कमजोर करने के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने USCIRF की नयी रिपोर्ट को पक्षपाती करार दिया. कहा कि यह राजनीति से प्रेरित आकलन है. USCIRF को ही चिंता का विषय माना जाना चाहिए :  विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि USCIRF द्वारा अलग-अलग घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है. यह भारत की वाइब्रेंट मल्टीकल्चरल सोसायटी पर संदेह व्यक्त करने का लगातार प्रयास है. यह धार्मिक स्वतंत्रता के लिए वास्तविक चिंता की बजाय जानबूझकर किये गये एजेंडे को दर्शाता है. बयान में तंज कसा गया है कि वास्तव में USCIRF को ही चिंता का विषय माना जाना चाहिए. अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणास्पद बयानबाजी का प्रचार करने का आरोप  : अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज है कि 2024 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव में वृद्धि जारी थी. रिपोर्ट में भाजपा पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों सहित अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणास्पद बयानबाजी का प्रचार करने का आरोप लगाया गया है. रॉ पर सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप  : USCIRF की रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग(रॉ) पर सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गयी है. अमेरिकी पैनल ने ट्रंप प्रशासन से भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश की है. इसे भी पढ़ें : लोकसभा">https://lagatar.in/lok-sabha-rahul-gandhi-said-i-am-not-allowed-to-speak-only-the-governments-views-are-heard/">लोकसभा

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