NewDelhi : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की. बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार, सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल थे. खबर है कि समीक्षा के तहत मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने और विभिन्न समूहों द्वारा अवैध और लूटे गये हथियारों को आत्मसमर्पण कराने पर मंथन किया गया. जान लें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यह पहली महत्वपूर्ण बैठक थी. मणिपुर में 2023 से जातीय हिंसा जारी है. हिंसा में 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं.
गृह मंत्री ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली
सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को लेकर अधिकारियों से अध्यतन जानकारी ली. अमित शाह को राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत जानकारी मुहैया कराई गयी. बताया गया कि समीक्षा बैठक का सारा फोकस राज्य में मई 2023 से पहले की तरह सामान्य स्थिति बनाने और तमाम समूहों के पास मौजूद अवैध और लूटे गटे हथियारों को वापस कराये जाने पर रहा. इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 8 मार्च, 2025 से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाये. रास्तों में अवरोध उत्पन्न करने वालों और जबरन उगाही के मामलों पर खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाये..
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दोनों तरफ बाड़ लगाने का शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश
उन्होंने कहा कि मणिपुर से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आवाजाही के लिए चिह्नित प्रवेश स्थानों के दोनों तरफ बाड़ लगाने का शीघ्रता से पूरा किया जाये. मणिपुर में नशे के व्यापार में लिप्त पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जाये. बता दें कि मणिपुर में 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिये जाने के बाद विधानसभा को निलंबित करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, राज्यपाल ने 20 फरवरी को अवैध और लूटे गये हथियार रखने वाले लोगों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी थी.
मैतेई कट्टरपंथी समूह अरम्बाई टेंगोल ने 246 आग्नेयास्त्र लौटाये
सात दिनों का समय सीमा के दौरान 300 से ज्यादा हथियार जनता द्वारा लौटाये गये. मैतेई कट्टरपंथी समूह अरम्बाई टेंगोल द्वारा 246 आग्नेयास्त्र लौटाये गये है. खबर है कि राज्यपाल ने कल शुक्रवार को लूटे गये और अवैध हथियारों को जमा करने की समयसीमा को 6 मार्च शाम 4 बजे तक बढ़ा दी पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों के लोगों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी.
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