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पंजाब, यूपी समेत पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा जनवरी के फर्स्ट हॉफ में! EC का दौरा कल से

 
NewDelhi : अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. संभावना जताई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही पांचों राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है. आयोग चुनाव की तैयारियों का आकलन करने और मतदान कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों के साथ संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी चुनावी राज्यों का बुधवार से दौरा करेगा. पंजाब से शुरू होकर सभी चुनावी राज्यों तक चुनाव आयोग का दौरा होगा. टीओआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि  मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे अगले सप्ताह गोवा और फिर उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं. साथ ही कहा कि आयोग के उत्तर प्रदेश  दौरे के संबंध में समय को अभी  अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. उम्मीद है कि आयोग उत्तराखंड दौरे के तुरंत बाद यूपी दौरे के लिए रवाना हो सकता है. इसे भी पढ़ें : 12">https://lagatar.in/opposition-took-out-a-march-in-protest-against-the-suspension-of-12-mps-rahul-said-it-is-the-murder-of-democracy-modi-does-not-come-to-the-house/">12

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जनवरी 2022 की शुरुआत में हो सकती है चुनाव की घोषणा

कहा जा रहा है कि चुनाव की घोषणा जनवरी 2022 की शुरुआत में की जा सकती है. बता दें कि चुनाव आयोग ने पूर्व में ही मतदान वाले राज्यों से 1 जनवरी 2022 को चुनाव की तिथि के रूप में अद्यतन रोल के प्रकाशन में तेजी लाने के लिए कहा है.  खबर है कि कुछ राज्यों ने 1 जनवरी को ही संशोधित रोल्स प्रकाशित करने का वादा किया है. इसे भी पढ़ें : 16-17">https://lagatar.in/withdraw-the-strike-of-december-16-17-many-banks-including-sbi-appealed-to-the-unions-called-for-talks/">16-17

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राज्य प्रशासन से इनपुट लेने के लिए मतदान वाले राज्यों का दौरा

उत्तर प्रदेश द्वारा 5 जनवरी 2022 को रोल प्रकाशित करने की उम्मीद है. जान लें कि चुनाव आयोग आम तौर पर चुनावी घोषणा के लिए आगे बढ़ने से पहले, सभी चुनावी राज्यों के लिए संशोधित रोल प्रकाशित होने तक इंतजार करना पसंद करता है, हालांकि यह जरूरी नहीं है. चुनाव आयोग स्थानीय त्योहारों, मौसम की स्थिति, कृषि चक्र, कानून और व्यवस्था की स्थिति जैसे कारकों के बारे में राज्य प्रशासन से इनपुट लेने के लिए मतदान वाले राज्यों का दौरा करता है. जानकारी के अनुसार चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की उपलब्धता का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ एक अंतिम बैठक भी की जानी है. [wpse_comments_template]
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