Ranchi : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने मीडिया को बताया कि कोर्ट फीस बढ़ाये जाने से आम जनता न्याय से दूर हो जायेगा और वकीलों पर भी इसका असर पड़ेगा. इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस निर्णय को वापस लेना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने ज़िला बार संघों से अपील की है कि शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ वकीलों की प्रस्तावित बैठक में शामिल न हों, वहीं काउंसिल के सदस्य भी मुख्यमंत्री के साथ संवाद कार्यक्रम से दूर रहेंगे.
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7 जनवरी को CM और वकीलों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम तय
बता दें कि कुछ दिन पहले काउंसिल ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री से भी मुलाक़ात की तिथि निर्धारित थी, लेकिन प्रोजेक्ट भवन जा कर डेलीगेशन को यह जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री 7 जनवरी को वकीलों से मिलने वाले हैं. मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होने से काउंसिल के डेलीगेट्स काफ़ी आहत हैं. इसके साथ ही अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का काउंसिल के डेलीगेशन से मुलाक़ात नहीं करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 7 जनवरी को CM वकीलों के साथ कार्यक्रम तय है. लेकिन इस कार्यक्रम की जानकारी काउंसिल को नहीं है. यह काफी आहत करने वाला कृत्य है. अब काउंसिल ने यह निर्णय लिया है कि शुक्रवार यानी कल से कोर्ट फ़ीस और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर राज्य भर के अधिवक्ता अपना रोष जाहिर करेंगे.
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