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सरकार ने 100 करोड़ से अधिक का दिया आवंटन
इस वर्ष ई-कल्याण स्कॉलरशिप के लिए राज्य सरकार ने 95 करोड़ 50 लाख का भुगतान जिला कल्याण विभाग को किया है. विभाग को 31 मार्च 2021 से पहले इसे सभी योग्य स्टूडेंटस को उपलब्ध करा देना है. इसके तहत सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति के लिए 5 करोड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 43 करोड़ 58 लाख और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 46 करोड़ 77 लाख रुपये का आवंटन दिया है. इसके साथ ही इस वर्ष प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए सरकार ने 22 करोड़ 89 लाख 38 हजार 950 रुपये का आवंटन जारी किया है. इसे भी पढ़ें - पुलवामा">https://lagatar.in/pulwama-terror-attacks-second-anniversary-40-crpf-soldiers-were-martyred-country-is-remembering/27105/">पुलवामाआतंकी हमले की दूसरी बरसी : सीआरपीएफ के 40 जवान हुए थे शहीद, देश कर रहा है याद
अब भी स्टूडेंटस लगा रहे विभाग का चक्कर
ई-कल्याण स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट के परिवार का आय प्रमाण पत्र एक जरुरी दस्तावेज होता है. इसके अलावा उन्हें जाति और आवास प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, मार्कशीट और आवेदन पत्र अप्लोड करना जरुरी है. स्टूडेंट्स को हर वर्ष आय प्रमाण पत्र नया बनवाना पड़ता है. कई योग्य स्टूडेंट्स इसके कारण ही स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उनके अनुसार, इसे बनवाने में काफी समय लगता है. इसके कारण ही हर वर्ष इसके आवेदन के लिए तारिख दो से तीन बार बढ़ाई जाती है. इस वर्ष पहले ही इसके लिए दो बार तारीख बढ़ायी जा चुकी थी. अब भी हर दिन कई स्टूडेंटस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ाने की मांग में जिला कल्याण विभाग का चक्कर लगा रहे हैं. इसे भी पढ़ें - पूर्व">https://lagatar.in/former-cji-said-courts-are-out-of-the-reach-of-common-man-powerful-people-are-trying-to-tarnish-the-image-of-judges/27131/">पूर्वसीजेआई ने कहा, अदालतें आम आदमी की पहुंच से बाहर, ताकतवर लोग जजों की छवि खराब करने में जुटे

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