SC आयोग के गठन के लिए एक माह में तैयार होगी नियमावली, विधि विभाग से मिली मंजूरी

SC विधायकों से मांगे गये सुझाव

Ranchi :  अनुसूचित जाति आयोग के गठन के लिए एक महीना के अंदर नियमावली तैयार कर ली जायेगी. इस संबंध में विधि विभाग से अनुमोदन (मंजूरी) मिल गया है. लेकिन अभी कार्मिक वित्त विभाग से मंजूरी मिलना बाकी है. कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सभी अनुसूचित जाति के विधायकों से सुझाव मांगे हैं.

SC के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाना आयोग का मुख्य उद्देश्य 

अनुसूचित जाति आयोग का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाना है. यह आयोग विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करेगा और सरकार को सलाह देगा ताकि इन जातियों के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें.