पूछिए, देश के चार साल क्यों छीने !

Shravan Garg चौदह फरवरी 2019 की दोपहर सवा तीन बजे पुलवामा में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले को लेकर भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मालिक द्वारा किए गए सनसनीखेज खुलासे पर देश के नागरिकों को किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए? क्या नागरिकों और हमले में शहादत प्राप्त करने वाले चालीस सीआरपीएफ़ के जवानों के परिजनों को मलिक का इसके लिए आभार मानना और अभिनंदन करना चाहिए या उनकी पार्टी की सरकार के साथ-साथ उन्हें भी कठघरे में खड़ा करके कुछ तीखे सवाल पूछना चाहिए? क्या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि आतंकी हमले की घटना के तुरंत बाद उनके द्वारा प्रधानमंत्री से यह कहने पर कि:’ ये हमारी गलती से हुआ है! अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो यह नहीं होता’ मोदी द्वारा टका-सा जवाब देने (‘तुम अभी चुप रहो! यह सब मत बोलो, यह कोई और चीज़ है, हमें बोलने दो‘) के सिर्फ दो महीने बाद ही चुनावों के जरिए देश का राजनीतिक भविष्य तय कर सकने की ताकत वाले एक ‘सत्य’ को उन्होंने चार साल तक किसके दबाव में दबाए रखा? समाजवादी भूमिका से निकालकर राजनीति के मैदान में आए मलिक को क्या पीएम का जवाब सुनने के तत्काल बाद पद से इस्तीफा नहीं दे देना था? स्वाभिमान के साथ ऐसा करने के बजाय मलिक एक राज्य से दूसरे राज्य का राजभवन सुशोभित करते रहे! मलिक का कहना है कि वे जवानों की सड़क मार्ग से यात्रा के पक्ष में नहीं थे. पच्चीस सौ जवानों को 78 वाहनों के ज़रिए जम्मू से श्रीनगर पहुंचाया जा रहा था. सीआरपीएफ़ द्वारा गृह मंत्रालय से विमानों की मांग की गई थी, पर उसे मंजूरी नहीं दी गई. मलिक देश को अब जानकारी दे रहे हैं कि विमानों की मांग अगर उनसे की गई होती तो ‘मैं कैसे भी करके देता’! मलिक न सिर्फ पुलवामा हादसे पर ही प्रधानमंत्री के कहे मुताबिक चुप्पी साधे रहे, जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले आर्टिकल 370 को भी उन्होंने चुपचाप ख़त्म हो जाने दिया, दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन को भी राज्य में लागू होने दिया, मीडिया के खिलाफ होने वाली अन्यायपूर्ण करवाई का भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और महबूबा मुफ्ती को सरकार बनाने का मौका यह मानते हुए नहीं दिया कि उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं था. घाटी में मीडिया के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर लगाए जाने वाले प्रत्येक आरोप से मलिक इंकार करते हैं. पुलवामा हादसा 14 फरवरी 2019 को हुआ था. उसके लगभग दो महीने बाद ही लोकसभा के लिए सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच मतदान हुआ था. देश को जानकारी है कि हादसे के तत्काल बाद कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने पुलवामा में सरकार के खुफिया तंत्र की विफलता सहित कई आरोप मोदी सरकार पर लगाये थे और जवाबों की मांग की थी. विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया. भाजपा ने पुलवामा को चुनावी मुद्दा बनाते हुए अपने राष्ट्रवादी आक्रमण का मोर्चा पाकिस्तान की तरफ़ मोड़ दिया था. अंग्रेजी दैनिक ‘द टेलिग्राफ’ ने मलिक को यह कहते हुए उद्धृत किया है कि:’ मुझे लग गया था कि अब सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहना चाहिए’! मलिक ने अपनी चुप्पी को बनाए रखा और भाजपा भारी बहुमत से 2019 का चुनाव जीत गई. मलिक ने अपनी चुप्पी तोड़ना तभी शुरू कर दिया था, जब उन्हें गोवा से हटाकर मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया था और पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ उनके इलाके पश्चिमी यूपी के किसान भी काले कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे. मलिक ने तब भी पुलवामा को लेकर कोई बात सार्वजनिक नहीं की! किसानों के हित में उनका राज्यपाल के पद पर होते हुए भी बोलना जरूरी था, क्योंकि आगे आने वाले दिनों की राजनीति उन्हें उन्हीं के बीच करनी थी. अब जब पुलवामा पर ज़ुबान खोली तो करण थापर के साथ इंटरव्यू में मलिक ने आत्मविश्वास के साथ यह भी कहा: ’ये लोग मुझे मरवा नहीं सकेंगे, मेरे साथ किसान हैं. जिस दिन मुझे छेड़ेंगे, फिर ये कभी रैली नहीं कर पाएंगे!’ पूर्व राज्यपाल अब खूब बोल रहे हैं. प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के प्रति रुख (‘पीएम को भ्रष्टाचार से बहुत नफरत नहीं है!’),कश्मीर के बारे में पीएम को अपर्याप्त जानकारी, गोवा में जनता के धन की लूट—कोई विषय नहीं बच रहा, जिस पर मलिक इस समय नहीं बोल रहे हैं! मलिक कहते हैं, वे न तो किसी पार्टी में जाएंगे और न चुनाव लड़ेंगे, पर कांग्रेस ने उन्हें अपना अघोषित चुनावी प्रतीक बना लिया है. अदाणी से रिश्तों के साथ-साथ पुलवामा को लेकर भी पार्टी ने पीएम से सवाल पूछना शुरू कर दिये हैं कि : ‘सीआरपीएफ़ के जवानों के लिए विमान क्यों नहीं दिए गए थे?’ तो क्या 2019 की तरह ही पुलवामा 2024 में भी प्रमुख चुनावी मुद्दा बनने वाला है? इस बार विपक्ष की ओर से? सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं कि जिस साहस का प्रदर्शन मलिक साक्षात्कारों में इस समय कर रहे हैं वे 14 फरवरी 2019 से 11 अप्रैल 2019 के बीच कर देते तो लोकसभा चुनावों के बाद देश की राजनीति का भविष्य क्या होता! क्या तब भाजपा को इतना बड़ा बहुमत मिल पाता? मोदी हार नहीं जाते? लोकतांत्रिक तौर पर देश आज किस स्थिति में होता? क्या जनता की किसी अदालत में सत्यपाल मलिक से पूछा नहीं जाना चाहिए कि उनके इतने लंबे समय तक चुप रहने और अब मुंह खोलने के देश हित में असली कारण क्या हैं? देश की ज़िंदगी से उसके कीमती चार साल क्यों छीने गए? क्या मलिक जवाब देंगे? डिस्क्लेमर:ये लेखक के निजी विचार हैं. [wpse_comments_template]