- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में की घोषणा
- बालू को लेकर विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा
- राज्य में सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 की चल रही व्यवस्था- पत्रलेख
- बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में सिर्फ 24 -25 घाटों की ही हुई नीलामी
राज्य में सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 की चल रही व्यवस्था- पत्रलेख
मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 की व्यवस्था चल रही है.हेमंत सरकार ने बालू से राजस्व बढ़ाया है. 2018-19 में राजस्व 140 लाख था. 2019-20 में 176 लाख जबकि 2020-21 में 876 लाख हो गया. विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि बालू राज्य का खजाना है यह सरकार खजाना को लूटने का काम कर रही है सरकार बालू से तेल निकालने का काम कर रही है बीजेपी चुप बैठने वाली नहीं है किसी भी स्तर पर उतरने को हम तैयार हैं. इसे भी पढ़ें- रांची">https://lagatar.in/jharkhand-police-mens-association-is-preparing-for-a-phased-agitation-for-many-demands-of-policemen/38136/">रांचीसहित विभिन्न जिलों में कनीय अभियंता और लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर निकाली वैकेंसी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में सिर्फ 24 -25 घाटों की ही नीलामी हुई है. प्रधानमंत्री आवास योजना और अंबेडकर आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए ले जाए जा रहे बालू को भी पुलिस पकड़ रही है. आए दिन विधायकों के पास लोग पैरवी के लिए आ रहे हैं. कई लोग तो विधायक के पास पहुंच ही नहीं पाते. पूरे राज्य की यही स्थिति है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आज विधानसभा में बालू का मुद्दा जोर-शोर से उठा. हंगामे के बीच ही शून्यकाल और ध्यानाकर्षण हुआ. हंगामा करते करते बीजेपी के विधायक कई बार वेल में भी आ गए .बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की. सरकार हाय-हाय, यह सरकार निकम्मी है, बालू बेचने वाली सरकार हाय-हाय जैसे नारे लगे. इसे भी पढ़ें- पुलिसकर्मियों">https://lagatar.in/jharkhand-police-mens-association-is-preparing-for-a-phased-agitation-for-many-demands-of-policemen/38136/">पुलिसकर्मियों
की कई मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहा है झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन
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