Ranchi : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 तक विशेष सत्र बुलाकर देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए यह बिल पेश किया था.
उन्होंने बताया कि इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. उनके अनुसार, अगर यह लागू होता तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 से बढ़कर 21 हो जाती.
इनमें 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होतीं. वहीं विधानसभा की सीटें 81 से बढ़कर 121 हो जातीं और करीब 40 से अधिक सीटों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता.
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बिल का समर्थन करने के बजाय इसके विरोध में मतदान किया, जिससे राज्य की महिलाएं और जनता प्रतिनिधित्व के अवसर से वंचित रह गयी.
उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाये. इस सत्र में बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए, ताकि इसे फिर से लाया जा सके.
मरांडी ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन देना चाहते थे और इसके लिए कई दिनों से समय मांग रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया. इसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
अब उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी मांगों से अवगत कराया है.उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी.
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