- सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाएं नहीं, निजी स्वार्थ की पूर्ति है
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के नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले का करेंगे विरोध: अभिषेक चौधरी मरांडी ने चेताया कि कुछ ही दिनों में मानसून का आगमन हो जाएगा, जिसके बाद अगले दो-तीन महीनों तक कोई सिविल निर्माण कार्य संभव नहीं होगा. ऐसे में विभागों को बजट न जारी करना न सिर्फ विकास कार्यों में बाधा है, बल्कि जनता के साथ एक प्रकार का अन्याय है. इसे भी पढ़ें : उर्फी">https://lagatar.in/urfi-javeds-unique-style-was-seen-again-she-stole-the-limelight-wearing-a-rose-dress/">उर्फी
जावेद का फिर दिखा अनोखा अंदाज, गुलाब वाली ड्रेस पहन बटोरी लाइमलाइट फिलहाल गृह विभाग को बजट देने का औचित्य नहीं बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि राज्य में अभी तक डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसे में गृह विभाग को बजट देने का औचित्य नहीं दिखता. सीएम हेमंत सोरेन खुद की कमाई और दिहाड़ी के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी को पद पर बनाये रखे हैं और इस तरह बजट की राशि को बचाया जा रहा है. जल संकट के बावजूद पेयजल विभाग का बजट रोका मरांडी ने कहा कि झारखंड इस समय भीषण गर्मी और जल संकट से जूझ रहा है, ऐसे में पेयजल विभाग को अब तक बजट नहीं जारी करना समझ से परे है. पेयजल योजनाओं का बजट रोकने को आम जनता के हितों की उपेक्षा बताया. इसे भी पढ़ें : तुर्किये">https://lagatar.in/turkish-company-celebis-contract-cancelled-plea-made-in-delhi-high-court/">तुर्किये
की कंपनी Celebi का करार रद्द, दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई पंचायती राज विभाग की भी हालत गंभीर पंचायती राज विभाग की स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए मरांडी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, मजदूरों का भुगतान लंबित है, लेकिन इसके बावजूद विभाग के मंत्री और अधिकारी पांच सितारा होटलों में सेमिनार आयोजित कर ऐशो ऐय्याशी में करोड़ों रुपये फूंक रहे हैं. राज्य सरकार की प्राथमिकता पर सवाल: मरांडी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाएं नहीं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करना है. इसे भी पढ़ें : दोहा">https://lagatar.in/doha-diamond-league-neeraj-chopra-creates-history-throws-javelin-90-23-meters-for-the-first-time/">दोहा
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