बार काउंसिल का सरकार को अल्टीमेटम, 25 तक कोर्ट फीस वृद्धि वापस नहीं लिया, तो जोरदार आंदोलन

Vinit Upadhyay Ranchi : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि कोर्ट फ़ीस में वृद्धि का निर्णय जल्द से जल्द वापस नहीं लिया गया, तो 25 जुलाई को अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से तो दूर रहेंगे. साथ ही पूरे राज्य के वकील जोरदार आंदोलन करेंगे. झारखंड में हुई कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के निर्णय का विरोध राज्य भर के अधिवक्ता करेंगे. इसको लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के सभी जिला बार एसोसिएशन को लिखित निर्देश जारी किया है. झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के सभी वकीलों को यह निर्देश दिया है कि वे 25 जुलाई को खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखेंगे और दाहिने हाथ पर कला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जाहिर करेंगे. अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार ने बिना काउंसिल की सहमति से कोर्ट फीस में बेतहाशा वृद्धि कर दी है. इसका सीधा असर वकीलों और आम जनता पर पड़ेगा.

सिविल कोर्ट के वकील विरोध में सड़क पर उतरेंगे

इससे पहले रांची जिला बार एसोसिएशन ने भी झारखंड में कोर्ट फीस बढ़ाये जाने का विरोध सड़कों पर करने का निर्णय लिया है. RDBA के महासचिव संजय विद्रोही ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि राज्य के अलग अलग जिला बार संघ इस मुद्दे पर बैठक कर चुके हैं. इस बीच रांची जिला बार एशोसिएशन ने घोषणा की है कि सिविल कोर्ट के वकील कोर्ट फीस में इजाफे का विरोध सड़क पर उतर कर करेंगे. RDBA  ने पत्र जारी कर यह सूचना साझा की है कि 25 जुलाई को सिविल कोर्ट से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक पैदल मार्च कर अपना आक्रोश जाहिर करेंगे. यह पैदल मार्च शांतिपूर्ण होगा. रांची के वकीलों के द्वारा शुरू किया जाने वाला आंदोलन पूरे राज्य के वकीलों को आंदोलित करेगा. इसे भी पढ़ें - रांची">https://lagatar.in/rescue-of-21-children-and-minor-girls-in-ranchi-railway-division-in-35-days/">रांची

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