Ranchi/Dumka : जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने इस बात का खंडन किया है कि खनन कंपनी में पार्टनर होने के मामले को लेकर कथित रूप से लगे आरोप पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोई नोटिस मिला है. बसंत सोरेन ने कहा कि अभी तक उनके हाथ में चुनाव आयोग का कोई नोटिस नहीं मिला है. यह नोटिस उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में दिये जाने को लेकर है.
BREAKING: पल्स और मेदांश ईडी जांच के दायरे में, 19.31 करोड़ रुपये जब्त [wpse_comments_template]
किसी एजेंसी से ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है
इससे पहले शुक्रवार को विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि चुनाव आयोग द्वारा जेएमएम विधायक को नोटिस उनके बोकारो स्थित आवास पर दिया गया है. शुक्रवार को रांची में होने का दावा करने वाले बसंत सोरेन ने कहा कि उन्हें अभी तक किसी एजेंसी से ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बसंत सोरेन को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज कर अपना जवाब 12 मई देने का निर्देश दिया है. भेजे गये नोटिस में आयोग ने उनसे पूछा है कि क्यों नहीं, 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन करने के लिए उनकी अयोग्यता की प्रक्रिया शुरू की जाये.मैं इस समय रांची में हूं
बसंत सोरेन ने आयोग द्वारा किसी तरह के नोटिस नहीं मिलने की बात करते हुए फोन पर बताया कि, " मैं इस समय रांची में हूं और अभी तक मेरे हाथ में ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है." बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने 2020 के दुमका उपचुनाव में जीत हासिल की थी.मुख्यमंत्री को भी चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेजा है
इससे पहले मुख्यमंत्री को भी राजधानी के अनगड़ा माइंस लीज मामले में चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेजा है. सीएम को 10 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है. हालांकि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मीडिया को बताया है कि वे डरने वाले नहीं हैं. उन्हें देश के संविधान और कानून पर पूरा भरोसा है. इसे भी पढ़ें – BIG">https://lagatar.in/big-breaking-pulse-and-medansh-under-ed-probe-rs-19-31-crore-seized/">BIGBREAKING: पल्स और मेदांश ईडी जांच के दायरे में, 19.31 करोड़ रुपये जब्त [wpse_comments_template]
Leave a Comment