Ranchi/New Delhi: दुमका विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने चुनाव आयोग के समक्ष अपना संशोधित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. बसंत सोरेन के आग्रह को ECI ने स्वीकार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, विधायक बसंत सोरेन की माइनिंग कंपनी ग्रैंड माइनिंग के मामले में सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष सुनवाई हुई. विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने पद का दुरुपयोग करने की शिकायत करते हुए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन दिया था. भाजपा नेताओं के द्वारा दिए गए ज्ञापन में मांग की गई थी कि बसंत सोरेन को अयोग्य घोषित किया जाए. रांची">https://lagatar.in/category/jharkhand/south-chotanagpur-division/">रांची
की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें... जिसके बाद झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इस ज्ञापन को निर्वाचन आयोग को भेजा था. बसंत सोरेन इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग को पहले ही अपना जवाब भेज चुके हैं. अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि आयोग से उन्होंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है. चुनाव के दौरान सौंपे गए शपथपत्र में भी इसका उल्लेख है. इसे भी पढ़ें-फहीम">https://lagatar.in/faheem-murder-case-life-imprisonment-for-arafat-alias-arshad-and-mo-zahid-of-hindpiri/">फहीम
उर्फ सोनू हत्याकांड: हिंदपीढ़ी के अराफात उर्फ अरशद और मो जाहिद को आजीवन कारावास बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर अनगड़ा में खनन पट्टा से संबंधित शिकायत पर चुनाव आयोग ने सीएम को दो सप्ताह का समय देते हुए 14 जून को आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है. भाजपा की ओर से शैलेश मोदियाल और कुमार हर्ष ने ECI के समक्ष पक्ष रखा. विधायक बसंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने आयोग में पक्ष रखा. [wpse_comments_template]
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