बीडीओ ने धनबाद के डीडीसी मौखिक आदेश का हवाला देकर मनरेगा का सोशल ऑडिट रुकवाया

Ranchi : धनबाद के उपविकास आयुक्त ने मनरेगा योजना का सोशल ऑडिट रोकने का मौखिक आदेश जारी किया है. डीडसी के आदेश को वाट्सएप पर प्रखंड विकास पदाधिकरी ने मुखिया से लेकर मनरेगा कर्मियों के बीच सर्कुलेट किया है. इसके बाद एग्यारकुंड और कालियासोल प्रखंड में सोशल ऑडिट का काम रोक दिया गया है. वहीं निरसा प्रखंड से मिली सूचना के अनुसार 10 पंचायतों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2021/03/whatap-new.jpg"

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जिले की 40 पंचायतों में होना है सोशल ऑडिट

धनबाद जिला में 13 से 17 मार्च 2021 के बीच 40 पंचायतों में सोशल ऑडिट किया जाना है. इनमें एग्यारकुंड प्रखंड की 16, कलियासोल प्रखंड की 14 तथा निरसा प्रखंड की 10 पंचायतें शामिल हैं. धनबाद के उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास के मौखिक आदेश के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा सोशल ऑडिट रोकने के संबंध में मैसेज भी सर्कुलेट किया गया. एग्यारकुंड प्रखंड की चांच पंचायत के मुखिया पति रमेश सिंह कहते हैं कि डीडीसी के आदेश से सोशल ऑडिट रोका गया है. सोशल ऑडिट करने वाले लोग पंचायत भवन में रुके हुए हैं. इस संबंध में किसी तरह के सरकारी पत्र के संबंध में पूछे जाने पर कहते हैं कि डीडीसी ने आदेश दिया है. इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सोशल ऑडिट में सहयोग नहीं किया जा रहा है. जब इस संबध में  एग्यारकुंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछा गया, तो उन्होंने इस बारे में डीडीसी से बात करने को कहा. इसे भी पढ़ें -ममता">https://lagatar.in/mamta-said-will-not-let-outside-goons-in-bengal-to-contest-elections-yogi-said-tmcs-farewell-fixed-on-may-2/38161/">ममता

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सीओ को ऑडिट जारी रखने को कहा हैः डीसीसी

उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास  से जब  सोशल ऑडिट प्रक्रिया रोकने संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीओ को कह दिया है कि जब तक पत्र नहीं आता, तब तक सोशल ऑडिट की प्रक्रिया  जारी रखी जाये. यह पूछने पर कि उन्होंने किस आधार पर सोशल ऑडिट रोकने का मौखिक आदेश दिया था, डीडीसी ने जवाब नहीं दिया. इसे भी पढ़ें -BPSC">https://lagatar.in/bpsc-vacancies-for-ldc-posts-application-process-to-begin-from-march-19/38152/">BPSC

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इन जिलों में चल रहा है सोशल ऑडिट

लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, चतरा,  देवघर, गिरिडीह, रांची, पाकुड़, लोहरदगा, धनबाद और दुमका जिला में  मनरेगा योजना का सोशल ऑडिट चल रहा है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-17 में योजना में हुए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराने का प्रावधान है. राज्य स्तर पर इस कार्य के लिए राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई की भी स्थापना की गयी है. मनरेगा योजनाओं के क्रियान्यवन का लेखाजोखा और अनियमितताओं की जानकारी भी इस प्रक्रिया से मिलती है. इसे भी पढ़ें -सेवा">https://lagatar.in/brp-crp-contract-workers-write-letter-to-chief-minister-demanding-service-condition/38160/">सेवा

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