नियोजन नीति लागू करने से पहले खतियान आधारित अंतिम सर्वे कराए सरकार : राजेश कुमार

Giridih : झारखंड सरकार को नियोजन नीति लागू करने से पहले खतियान आधारित अंतिम सर्वे कराना चाहिए. अंतिम सर्वे और जनमत के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी करना चाहिए. नियुक्ति विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से देना चाहिए कि आवेदक भारतीय नागरिक और झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी हो. उक्त बातें बिरनी के युवा सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार ने कही. राजेश ने कहा कि राज्य के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति प्रक्रिया में 60/40 की जगह 90/10 किया जाये और जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में आरक्षण जरूरी लागू किया जाये. साथ ही राजेश ने मांग की है कि सरकार जब तक नियुक्त प्रकिया शुरू नहीं करती है, तब तक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे. उन्होंने उम्र सीमा में भी 5 साल की छूट देने की मांग की है. इसे भी पढ़ें : हजारीबाग:">https://lagatar.in/hazaribagh-two-brothers-killed-in-bus-and-bike-collision/">हजारीबाग:

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