Kolkata : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद टीएमसी और भाजपा नेता- कार्यकर्ताऔं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. सीएस रहे अलापन बंदोपाध्याय मामले में ममता सरकार और केंद्र सरकार में भी ठनी हुई है. इसी बीच ऐसी खबर आयी है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गयी है.
टीएमसी द्वारा एक ऐसा फरमान जारी किया गया है, जिसने सबको चौंका दिया है. खबर है कि टीएमसी ने कुछ भाजपाइयों की लिस्ट जारी कर दुकानदारों को चेताया है कि वे इन्हें राशन नहीं दें. यहां तक कि चाय बेचने वालों को भी इन भाजपाइयों को चाय पिलाने से मना किया गया है. सूत्रों के अनुसार यह लिस्ट मौखिक आदेश के साथ दुकानदारों तक पहुंचा दी गयी है.
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भाजपा सांसद स्वपन दासगुप्ता ने बताया इसे काली सूची बताया
भाजपा के राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता बंगाल में भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष केया घोष के ट्वीट पर रिट्वीट कर इस मुद्दे को सामने लाये हैं. दासगुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी की स्थानीय इकाई द्वारा तैयार की गयी काली सूची अद्वितीय है. यहां सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं को धर्मनिरपेक्ष न्याय में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है.
यह मीडिया की चुप्पी और पुलिस की मिलीभगत की आड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल और आर्थिक रीढ़ तोड़ने का आइडिया है. स्वपनदास गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें ऐसी खबरें भी मिली हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन से भी वंचित कर दिया गया है.
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Kolkata : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद टीएमसी और भाजपा नेता- कार्यकर्ताऔं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. सीएस रहे अलापन बंदोपाध्याय मामले में ममता सरकार और केंद्र सरकार में भी ठनी हुई है. इसी बीच ऐसी खबर आयी है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गयी है.
टीएमसी द्वारा एक ऐसा फरमान जारी किया गया है, जिसने सबको चौंका दिया है. खबर है कि टीएमसी ने कुछ भाजपाइयों की लिस्ट जारी कर दुकानदारों को चेताया है कि वे इन्हें राशन नहीं दें. यहां तक कि चाय बेचने वालों को भी इन भाजपाइयों को चाय पिलाने से मना किया गया है. सूत्रों के अनुसार यह लिस्ट मौखिक आदेश के साथ दुकानदारों तक पहुंचा दी गयी है.
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केया घोष ने ट्वीट कर जारी की लिस्ट
बंगाल में भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष केया घोष ने टीएमसी द्वारा जारी लिस्ट ट्वीट की है. केया ने लिखा-यह अभूतपूर्व है! बिना किसी कारण के यह पाबंदी लगाई गयी है. यह बंगाल में मौलिक अधिकारों के मजाक के अलावा और कुछ नहीं है.
