आदिवासी नेता निशा भगत की मौत के बाद सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर दर्ज पॉक्सो केस को लेकर झारखंड मे उठा सियासी बंवडर थमने लगा है. विपक्ष के नाते बीजेपी ने इन दोनों मामलों में सरकार की घेराबंदी करने के साथ सियासी दांव के तौर पर उछालने की कोशिशें बहुत की, लेकिन तेजी से बदली परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि हेमंत सोरेन की इस ओर सीधी नजर है. वह इसलिए भी कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोप गंभीर किस्म के हैं.
38 साल की निशा भगत ने छह नवंबर को रांची के पिठौरिया थाना अंतर्गत डहूटोली स्थित आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. लाइव वीडियो में उन्होंने प्रताड़ना और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे. जाहिर तौर पर बीजेपी ने इस मामले को तेजी से लपका. पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जाने लगे. धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पुतला दहन और आरोपों का दौर शुरू हो गया. बीजेपी ने पार्टी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा को फ्रंट पर लगाया. पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन समेत कई प्रमुख नेता भी हमलावर हुए. सात नवंबर को निशा भगत के अंतिम संस्कार में बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, रघुवर दास सरीखे नेता निशा के गुमला में पैतृक गांव पहुंचे.
यह मामला तब और तूल पकड़ा, जब निशा भगत के पिता हंदू भगत ने पिठौरिया के तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पांडेय के अलावा अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया, लेकिन प्राथमिकी में अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को अभियुक्त बनाया गया. निशा भगत के पिता का बयान लेने 11 नवंबर को गुमला गये डीएसपी अमर कुमार पांडेय को हंदू भगत ने यह कहते हुए बयान देने से मना कर दिया कि घटना के इतने दिनों बाद पुलिस को उनका बयान लेने की याद क्यों आयी? इस बीच भाजपा के नेता इस बात पर जोर देते रहे कि निशा भगत की मौत के मामले में सीबीआई जांच करायी जाये और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो.
आरोपियों की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच
इन सबके बीच 10 नवंबर को मुख्य़मंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी. हेमंत सोरेन के इस फैसले को इसी रूप में देखा गया कि सरकार ने उठते सियासी बंवडर को वक्त के साथ थाम लेने का फैसला लिया. जबकि भाजपा को इसका अंदेशा रहा होगा कि सरकार सीबीआई जांच की ओर नहीं बढ़ेगी. उधर निशा भगत आत्महत्या मामले में दिल्ली सीबीआई की विशेष अपराध शाखा-1 में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही 17 नवंबर को सीबीआई की दो टीम ने रांची में अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के आवास पर अलग-अलग दबिश मारी. सीबीआई ने निशा भगत के पिता का भी बयान लिया है. इस बीच बीजेपी की एसटी मोर्चा ने 18 नवंबर को बुलाये दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल बंद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया.
कांग्रेस विधायक पर पॉक्सो केस से सियासी खदबदाहट
इस दौरान 13 नवंबर को एक नाबालिग ने सिमडेगा से सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक भूषण बाड़ा पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया. बीजेपी के लिए यह सान चढ़ा तीर जैसा हथियार था. कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जवाब मांगे जाने लगे. पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाये जाने लगे. भूषण बाड़ा पर पॉक्सो केस की गूंज दिल्ली में भी सुनाई पड़ी. 14 नवंर को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेस में सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर झारखंड के अपने मौजूदा विधायक के खिलाफ एक नाबालिग आदिवासी लड़की के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और महिला सुरक्षा के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को लेकर सवाल उठाए.
गौरतलब है कि झारखंड में बीजेपी प्रमुख विपक्ष है. चुनावी मोर्चे पर आदिवासी इलाकों में पार्टी ने जमीन खोयी है. इसे लेकर पार्टी में प्रदेश से लेकर केंद्र तक टीस गहरी है. संकेत साफ हैं कि विपक्ष के नाते बीजेपी ने निशा भगत की मौत और भूषण बाड़ा पर केस को आदिवासी हितों से जोड़ने की पूरी कोशिशें की. 18 नवंबर को बीजेपी के नेताओं ने लोकभवन के सामने धरना प्रदर्शन में स्लोगन दिया- ‘आदिवासी बेटियों का शोषण, नही सहेगा झारखंड’. भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो और सिंहभूम की पूर्व सांसद गीता कोड़ा के नेतृत्व में पार्टी के आदिवासी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा झारखंड में आदिवासी महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहे अन्याय एवं अत्याचार के मामलों में प्रभावी हस्तक्षेप की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा.

भूषण बाड़ा की गिरफ्तारी की मांग
जब विधायक भूषण बाड़ा प्रकरण में यूटर्न आया
विधायक पर दर्ज पॉक्सो केस को लेकर उठे सियासी बवंडर के बीच इस प्रकरण ने यूटर्न लिया और सबका ध्यान भी खींचा. 13 नवंबर को ही सिमडेगा के पाकरटांड़ थाना में पीड़िता के दादा ने नाबालिग को अगवा कर डराने-धमकाने एवं विधायक के खिलाफ गवाही के लिए दबाव बनाने के लिए प्राथमिकी (कांड संख्या 25/2026) दर्ज करायी. इस केस को लेकर सिमडेगा पुलिस रेस हो गयी. रांची स्थित एक निजी मीडिया चैनल के दफ्तर में सर्च किया. कई सामान भी जब्त कर लिए. बीजेपी के नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया. बयानों के तीर चले. इस बिना पर भी पुलिस की कार्ररवाई पर सवाल खड़े किए गए कि नाबालिग पीड़िता को आरोपी के सामने ले जाना कानूनी प्रक्रिया और नियमों की अनदेखी है.
इस केस में दिलीप तिर्की के साथ एक पत्रकार भी आरोपी हैं. पुलिस ने दिलीप तिर्की को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. पुलिस का दावा है कि अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान जारी है. इधऱ नाबालिग के दादा द्वारा दर्ज कराये गये एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक मोर्चे पर बुरी तरह घिरी कांग्रेस को राहत मिलती दिखी और विधायक भूषण बाड़ा का टोन, बॉडी लैंग्वेज बदलता दिखा. वैसे विधायक केस दर्ज होने के बाद से ही इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं.. लेकिन अभी बाड़ा केस से मुक्त नहीं हुए हैं. दूसरा- राजनीतिक मोर्चे में उन्हें इस आरोप पर आगे भी घेरा जाएगा. सवाल किए जाएंगे. साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार को भी सवालों का सामना करना पड़ेगा.

भूषण बाड़ा
कांग्रेस के बाद झामुमो का सामने आना
आरोप- प्रत्यारोप और राजनीतिक बंवडर के बीच आदिवासी फैक्टर और सरकार की छवि पर असर पड़ता देख झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सामने आया. इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे. पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने एक बयान जारी कर कहा कि नाबालिग के साथ कथित यौन शोषण का मामला बेहद गंभीर है. किसी को भी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए. अगर विधायक के खिलाफ साजिश हुई है तो उसके पीछे के चेहरे भी बेनकाब हों. झामुमो नेता ने यह भी कहा नाबालिग बच्ची से जुड़े यौन शोषण के आरोप बेहद गंभीर हैं और सरकार को पूरे मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करनी चाहिए. इसके बाद झामुमो के विधायक विकास मुंडा और सुदीप गुड़िया ने इस मामले में भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया.
18 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा, “कौन आरोप लगाता है, कौन दोषी है; यह तो जांच के बाद ही पता चल सकता है. यह रोबोटिक सर्जरी सिस्टम नहीं है. हमारे विपक्ष के लोग अपनी गंदी सोच और षडयंत्र का शिकार हो चुके हैं. सरकार किसी भी तरह की गलत हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो. कानून सभी के लिए एक समान है—चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का. इसलिए राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं, और आगे भी चलते रहेंगे. और कई साजिशें रची जाएंगी. हम ऐसी सभी साजिशों का बहुत प्रभावी ढंग से जवाब देंगे."
हेमंत की इस प्रतिक्रिया से कांग्रेस की जान में जान आई. वैसे इन दोनों मामलों में बीजेपी के पास इतना कहने को स्पेस जरूर है कि इन सवालों पर शासन-प्रशासन कटघरे में है. आगे सबकी निगाहें निशा भगत आत्महत्या में सीबीआई जांच और भूषण बाड़ा पर पॉक्सो केस पर लगी है. बीजेपी की कहीं ज्यादा. सच यह भी है इन मामलों में बीजेपी की जगह विपक्ष में कोई दूसरा दल होता, तो वह भी सियासी बंवडर खड़ा करने का शायद मौका नहीं छोड़ता.
