BIG NEWS : BBC की दिल्ली व मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड, कांग्रेस ने कहा – अघोषित आपातकाल

NewDelhi : बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है. वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीबीसी के सभी स्टाफ के फोन भी जब्त कर लिये गये हैं. इसके अलावा सभी कर्मचारियों को ऑफिस छोड़कर निकल जाने को भी कहा गया है. जबकि दोपहर की शिफ्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है. दिल्ली कार्यालय में चल रही छापेमारी की जानकारी लंदन स्थित बीबीसी के मेन कार्यालय में भी दे दी गयी है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिलहाल बीबीसी के दिल्ली से लेकर मुंबई ऑफिस तक में इनकम टैक्स की टीम का सर्वे चल रहा है. हालांकि इसे लेकर इनकम टैक्स विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. बता दें कि बीबीसी के मुंबई में दो कार्यालय एक बीकेसी और दूसरा खार इलाके में हैं. इनमें से बीबीसी के बीकेसी दफ्तर भी आई टीम पहुंची है. वहीं सभी स्टाफ को घर जाने के लिए कह दिया गया है. दिल्ली में बीबीसी कार्यालय वाली बिल्डिंग में 5वें, 6वें और 11वें फ्लोर पर है. कार्यालय के दोनों फ्लोर पर आईटी के सर्चिंग अभियान में लगे हैं. सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीबीसी कार्यालय में रेड का मांमला इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा है. वित्तीय अनियमितता के लेकर ही दिल्ली से मुंबई तक के बीबीसी कार्यालय में आईटी की टीम सर्चिंग कर रही है. वहीं बीबीसी कार्यालय में आईटी रेड को लेकर कांग्रेस ने आयकर विभाग की कार्रवाई को अघोषित आपातकाल कहा है. ट्वीट कर कांग्रेस ने कहा है कि पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया. अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है. अघोषित आपातकाल https://twitter.com/INCIndia/status/1625392759124398080

आईटी रेड को डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देख रहा विपक्ष

बता दें कि हाल ही में बीबीसी की India: The Modi Question नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आयी थी. डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित थी. जिसमें गुजरात दंगे को पीएम मोदी से जोड़कर दिखाया गया था. डॉक्यूमेंट्र की स्क्रीनिंग पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी और इसे प्रोपेगेंडा बताया था. वहीं रोक के बावजूद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कई यूनिवर्सिटिज में की गई थी, जिसपर बहुत बवाल भी हुआ था. इसपर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है. बीबीस ऑफिस में आईटी रेड को डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर भी देखा जा रहा है. जिसे लेकर विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हावी है. इसे भी पढ़ें - DSP">https://lagatar.in/dsp-to-ips-promotion-case-even-after-one-and-a-half-months-the-home-department-did-not-send-the-file-to-upsc-after-removing-the-deficiencies/">DSP

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