Patna : बिहार सरकार ने बाढ़-सुखाड़ की स्थित में किसानों की फसल की क्षति होने पर 50 करोड़ खर्च करने का फैसला लिया है. मंगलवार को नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनियमित मानसून बाढ़ सूखा प्रविष्टि जैसी स्थिति में खरीफ 2023 में आकस्मिक फसल योजना अंतर्गत बीज वितरण के लिए मंत्रिमंडल ने 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की है. इस राशि से किसानों को वैकल्पिक फसल उत्पादन के लिए बीज आदि मुहैया कराये जाएंगे. योजना के तहत अलग- अलग बीज जैसे मक्का शंकर, अरहर, उरद, तोरिया, सरसो आगत, मटर आगत, भिंडी, मूली,कुल्थी, मडुआ, शाम्बा, कोदो के बीज किसानों को वितरित किये जायेंगे.
3566 जवानों को एक वर्ष का अवधि विस्तार
इसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में आरा मिलो की संख्या 1919 से बढ़ाकर 3200 तथा विनियर मिल की संख्या 177 से बढ़ाकर 450 करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है. आरा मिलों तथा कंपोजिट इकाइयों की संख्या का निर्धारण राज्य स्तर से किया जाएगा. इसकी वरीयता सूची भी निर्धारित की जाएगी. मिलों को स्वीकृति देने का लिए राज्य स्तर में समिति भी होगी. मंत्रिमंडल ने बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस के 3566 जवानों को एक वर्ष का अवधि विस्तार देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है. इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट में चालक के 27 और अंकेक्षण निदेशालय के लिए छह पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है.
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