Patna : ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया की चैटिंग अब नहीं चलेगी. बिना काम मोबाइल चलाए तो कार्रवाई हो जाएगी. बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस मुख्यालय लगातार आदेश जारी कर रहा है. पुलिसकर्मियों की गश्ती के बाद अब उनके मोबाइल को लेकर सख्ती है. पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि ड्यूटी के दौरान बहुत आवश्यक हो तभी मोबाइल का इस्तेमाल किया जाए. अब ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी जो ड्यूटी के दौरान मोबाइल चलाते पकड़े जाएंगे. डीजीपी एस के सिंघल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में सुरक्षा को अलर्ट किया गया है. जिलों में पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट रहने और गश्त को लेकर एक्टिव रहने का आदेश दिया गया है.
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पुलिसकर्मी कर रहे लापरवाही
ड्यूटी में लापरवाही को लेकर पहले भी मोबाइल को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था. आदेश जारी किया गया था कि ड्यूटी के दौरान पुलिस के जवान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन समय के साथ माहौल ठंडा पड़ गया. अब राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो फिर पुलिस कर्मियों पर नकेल कसी जा रही है. इस मामले में फिर पुलिस मुख्यालय को आदेश जारी करना पड़ा है कि ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मी अनावश्यक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है.थानों पर बढ़ाई जाएगी सतर्कता
बिहार पुलिस मुख्यालय ने थानों पर चौकसी बढ़ाने को लेकर भी बड़ा प्लान किया है. इसमें थाना की सीमा को लेकर बोर्ड में डिस्प्ले करने के साथ सुरक्षा को लेकर अन्य रणनीति है. पुलिस कर्मियों को थाना पर हमेशा अलर्ट रहना है. थानों से गश्ती ड्यूटी को लेकर भी विशेष सावधानी को लेकर आदेश दिया गया है. गश्ती के दौरान पुलिस कर्मियों को पूरी तरह से अलर्ट रहना है. जहां भी ड्यूटी लगाई जाएगी पुलिस कर्मियों को पूरी मुस्तैदी से काम करना है.ऐसे पकड़ी जायेगी पुलिस की चोरी
पुलिस की चोरी पकड़ने के लिए थानों के औचक निरीक्षण को लेकार तैयारी की जा रही है. इसमें पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने जिले के थानों का औचक निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि घटनाओं का निस्तारण किया जा रहा है. इसमें लापरवाही होने पर कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा आम जनता की बात सुनी जाए और उसपर एक्शन लिया जाए. पुलिसकर्मियों को वर्दी की साफ सफाई से लेकर कार्यशैली पर विशेष ध्यान देने का निर्देश है. इसे भी पढ़ें – माइनिंग">https://lagatar.in/high-court-seeks-response-from-government-in-mining-lease-case/">माइनिंगलीज मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा [wpse_comments_template]
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