सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी, राज्य में ठंड से हो रही दलितों की मौत, सरकार संवेदनहीन-बाउरी

Ranchi: बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने बोकारो जिले के सुरही पंचायत के रघु पासी में ठंड से हुई मौत को सरकार के लिए शर्मनाक बताया है. बाउरी ने कहा कि एक ओर सरकार करोड़ों खर्च कर के अपने एक साल की उपलब्धियों का बखान कर रही है वहीं दूसरी ओर राज्य के दलित बिना कंबल के मर रहे हैं. बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नए साल के पहले दिन ही साठ वर्षीय रघु पासी की मौत इसलिए हुई क्योंकि उन्हे कंबल तक नसीब नहीं हुआ.

रविवार को बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा सुरही 

अमर बाउरी ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने ठंड से हुई इस मौत पर पर्दा डालने के लिए आनन फानन में रघु पासी का दाह संस्कार करवा दिया जबकि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था. उन्होंने राज्य सरकार सें मांग किया कि रघु पासी की मौत की न्यायिक जांच करवायी जाये और अविलंब उनके परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये. इस मामले की जांच के लिए बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल अमर बाउरी के नेतृत्व में 3 जनवरी को सुरही का दौरा भी करेगा. इसे भी पढ़ें- बेरमो">https://lagatar.in/case-on-bjp-leader-in-bermo-allegations-of-obstruction-in-government-work-action-of-electricity-department/14178/">बेरमो

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पीड़ित परिवार को जल्द मुआवजा देने की मांग

उन्होंने राज्य सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि बोकारो जिला के ही कसमार में भूखल घासी की मौत और फिर मात्र 6 महीने में ही परिवार के दो अन्य व्यक्ति की मौत के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक उनके परिजनों को मुआवजा राशि नही दी है. वहीं एक अन्य घटना के विषय पर उन्होंने कहा कि हाल में ही झरिया के बस्ताकोला में भू-धसान से कल्याणी देवी की मौत हो गयी थी. उनके परिजनों को भी राज्य सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है. जबकि रघुवर दास की सरकार में ऐसी घटना के तुरंत बाद 4 लाख का मुआवजा मृतक के परिजनों को दे दिया गया था.

केंद्र की पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृति योजना को राज्य में लागू करने की मांग

अमर कुमार बाउरी ने कहा कि केन्द्र सरकार के समाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मंत्रालय ने 23 दिसंबर को 6000 करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृति योजना को लागू किया है. इससे करीब 1.36 करोड़ छात्र छात्राओं को देश भर में फायदा मिलेगा. वहीं झारखंड के करीब 40 लाख अनुसूचित परिवारों के करीब 14 लाख छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. बाउरी ने झारखंड सरकार से इसे फ्लैगशिप योजना के रूप में लागू करने की मांग की. इस मांग को लेकर 5 जनवरी को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है. इसे भी देखें-