भाजपा जो काम खुद नहीं कर सकती, वह चुनाव आयोग से करवा रही : तेजस्वी

Patna :  राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने इसे राज्य का दुर्भाग्य बताया और केंद्र सरकार पर बिहार के विकास से जुड़े इस अहम मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है.

तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रही मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. जबकि कई ऐसे लोग हैं, जिनके पास दस्तावेज न होने के कारण वे सूची में शामिल नहीं हो पा रहे हैं.

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटने को भाजपा की साजिश करार दिया. उन्होंने कहा कि जो काम भाजपा सीधे नहीं कर सकती, वह चुनाव आयोग के जरिए करवा रही है.

VIDEO | Patna: RJD leader Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) on Bihar not getting special status says, “This is the misfortune of Bihar, and you can see that many voters' names have been removed and several people do not have documents. This is entirely a conspiracy by the BJP,… pic.twitter.com/F6dZHLuGJJ

— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2025

चुनाव आयोग का दावा-अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं कराई आपत्ति दर्ज

वहीं  दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तैयार किया जा रहा है. आयोग के अनुसार, 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई है और उसमें किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए नागरिकों से 12 अगस्त तक दावे और आपत्तियाँ मांगी गई हैं. आयोग ने यह भी बताया कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है. 

The Election Commission is repeatedly stating that no eligible Elector to be left out and no ineligible Elector to be included in the final Electoral Roll of Bihar. Submit your Claims and Objections to rectify any errors in the draft Electoral Roll of Bihar published on August 1.… pic.twitter.com/BhtwZ5NzZ7

— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2025

चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी योग्य मतदाता को सूची से बाहर न रखा जाए और किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम उसमें न जोड़ा जाए. आयोग ने सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे मतदाता सूची को लेकर सक्रियता दिखाएं और अगर कोई त्रुटि हो, तो समय पर दावा या आपत्ति दर्ज करें. 

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