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भाजपा सांसद ने CJI को पत्र लिखा, ममता सरकार जूडिशरी पर हमले बोल रही है, SC की गरिमा बचायें

Kolkata : पश्चिम बंगाल के SSC स्कैम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 हजार से ज्यादा शिक्षक सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द किये जाने के बाद ममता बनर्जी के बयान को लेकर भाजपा हमलावर है. आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से न्यायपालिका के फैसलों की आलोचना की है.

भले ही उन्हें जेल जाना पड़े लेकिन शिक्षकों की नौकरी जाने नहीं देगी

खबर है कि भाजपा सांसद(पुरुलिया) ज्योतिर्मय सिंह महतो ने CJI संजीव खन्ना को पत्र लिखकर उनसे न्यायपालिका की पवित्रता और गरिमा बचाने की अपील की है. लिखा है कि न्याय तो जीत गया है लेकिन न्यायपालिका की गरिमा को संरक्षित किया जाना चाहिए. क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार जूडिशरी पर हमले बोल रही है. उन्होंने यह पत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस दावे के बाद लिखा है, जिसमें ममता ने कहा है कि भले ही उन्हें जेल जाना पड़े लेकिन शिक्षकों की नौकरी जाने नहीं देगी. श्री महतो ने लिखा है ममता बनर्जी सार्वजनिक मंच से न्यायपालिका के फैसलों की आलोचना कर रही है. भाजपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पर राजनीतिक हमले किये जाने को लेकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. बता दें कि आज सोमवार को ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूली नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया. कहा कि टीएमसी सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनकी सेवा में कोई रुकावट न आये.

ममता  सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर समीक्षा याचिका दायर करेगी

ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले लोगों के साथ नेताजी इनडोर स्टेडियम में एक बैठक में यह बात कही. इस क्रम में उन्होंने प्रभावित शिक्षकों और कर्मियों से अपने-अपने स्कूल जाने और फिर से काम करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने पीड़ित शिक्षकों को आश्वासन भी दिया कि वह दो माह के अंदर सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगी. ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर समीक्षा याचिका दायर करेगी संबंधित पीठ से 3 अप्रैल के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगेगी मामले की तह में जायें तो सुप्रीम कोर्ट तीन अप्रैल को बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. पूरी चयन प्रक्रिया को ‘त्रुटिपूर्ण और दागदार करार दिया था. इन शिक्षकों-कर्मचारियों का चयन 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा किया गया था.

पश्चिम बंगाल की CM ममता सरकार के खिलाफ BJYM का प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी रद्द किये जाने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. सुप्रीम कोर्ट ने SSC द्वारा बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. इससे पहले आज, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर राज्य की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने का आरोप लगाया और मांग की कि उन्हें जेल भेजा जाये इसे भी पढ़ें : ममता">https://lagatar.in/mamata-banerjee-met-those-who-lost-their-jobs-said-i-will-not-let-jobs-be-taken-away-sc-has-cancelled-school-appointments/">ममता

बनर्जी नौकरी गंवाने वालों से मिली, कहा, मैं नौकरियां नहीं छीनने दूंगी, SC ने रद्द की हैं स्कूली नियुक्तियां
 

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