Ranchi: 16वें वित्त आयोग के समक्ष भाजपा ने 22 सुझाव रखा. भाजपा की ओर से सुधीर श्रीवास्तव, प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ भाजपा और राकेश प्रसाद प्रदेश उपाध्यक्ष ने वित्त आयोग के समक्ष अपने सुझाव और मांगें रखी रखे.
भाजपा की मांगें और सुझाव
राज्य की कर आय का ब्यौरा: झारखंड बनने के बाद से राज्य की कर आय का वर्षवार ब्यौरा जारी किया जाए.
पंचायत और नगरपालिका चुनाव: राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव समय पर कराए जाएं ताकि स्थानीय निकायों को केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि का लाभ मिल सके.
वज्रपात मुआवजा: वज्रपात से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाए.
डूबने से मौत पर मुआवजा: नदी, तालाब आदि में डूबने से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाए.
हाथियों के उत्पात से नुकसान: हाथियों के उत्पात से जान-माल की क्षति होने पर ग्रामीणों को मुआवजा दिया जाए.
दुर्घटना रोकथाम: राज्य सरकार द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों का आंकड़ा जारी किया जाए.
शिक्षा अनुदान: शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता अनुदान का ब्यौरा आम जनता के पास उपलब्ध कराया जाए.
वन नेशन-वन ड्रेस: स्कूलों में एक समान ड्रेस कोड लागू किया जाए ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके.
वन नेशन-वन इलेक्शन: वन नेशन-वन इलेक्शन कराने से होने वाले लाभों का ब्यौरा चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाए.
मतदाता सूची और आधार कार्ड: मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं.
चुनाव के दौरान सुरक्षा: चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाताओं का एक दिवसीय बीमा किया जाए.
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाएं.
स्कूलों में सुविधाएं: स्कूलों में शौचालय, खेल का मैदान और विज्ञान प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
पीने का पानी: झारखंड में पीने के पानी की समस्या का समाधान किया जाए.
धार्मिक स्थलों का विकास: देवघर और रजरप्पा जैसे धार्मिक स्थलों का विकास कर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं.
अतिक्रमण हटाओ: अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा योजना बनाई जाए.
स्थानीय निकायों को मजबूत करना: पंचायत और नगरपालिका को मजबूत कर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सेवाओं का संचालन स्थानीय निकायों द्वारा किया जाए.
