Ranchi: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली के लिए 145 सुझाव व मंतव्य को शामिल किया गया है. नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है. वहीं विधायकों के फंड पर कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार उससे कम फंड नहीं मिलेगा. वे शुक्रवार को सदन में ग्रामीण विकास के बजट पर चर्चा के बाद अपनी बात रख रहीं थीं.
इस बीच भाजपा ने सदन ने वॉक आउट किया. उन्होंने कहा कि हर साल केंद्र मनरेगा के बजट में कटौती कर रहा है. इसमें करप्शन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन मनरेगा ने पलायन रोकने का काम किया है. सदन को चार महीने के बाद नेता-प्रतिपक्ष मिला है. उन्होंने विपक्ष से कहा कि धीर से बैठिए विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा.
टेंडर पर जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा
काम की गुणवत्ता को लेकर टेंडर पर उठे सवाल पर कहा कि इस पर जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. पक्ष और विपक्ष के सुझावों पर अमल किया जाएगा. सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी. पीएम आवास योजना के तहत एक लाख 20 हजार रुपए का ही प्रावधान किया गया है. लेकिन अबुआ आवास योजना के लिए दो लाख रुपए का प्रावधान है. भाजपा शासित राज्यों के मंत्री भी इसे बेहतर मान रहे हैं.
केंद्र ग्रामसभा को कर रहा कमजोर
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि केंद्र ग्रामसभा को कमजोर कर रहा है. कॉरपोरेट सेक्टर को खनिज सौंपने का प्रयास हो रहा है. भाजपा की सरकार ने देश के प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर लाने का प्रयास किया.
मनरेगा में 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य
मंत्री ने कहा कि मनरेगा में 12 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है. इसे 15 करोड़ तक लेने जाने का प्रयास होगा. केंद्र ने बकाया नहीं दिया, इस कारण बजट में कमी हुई है. पंचायत सचिवालय को सुदृढ़ किया जाएगा. मनरेगा में करप्शन दूर करने के लिए विभाग प्रयासरत है. अबुआ आवास में जियो टैग लगाने का निर्णय लिया गया. 90 हजार ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड किया गया है. रिक्त पदों को भरने का काम आने वाले साल में करेंगे. पलाश ब्रांड से महिलाओं ने 47 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं. प्रखंडों तक पलाश मार्ट को पहुंचाया जाएगा.
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