हेमंत सरकार, पूजा सिंघल और भ्रष्टाचार पर केंद्रित होगा बीजेपी कार्यसमिति का राजनीतिक प्रस्ताव

Ranchi : झारखंड बीजेपी शनिवार को हजारीबाग में प्रदेश कार्यसमिति का राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेगी. यह राजनीतिक प्रस्ताव सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज मामला और उनके परिवार और करीबियों पर लगे आरोपों, IAS पूजा सिंघल प्रकरण और भ्रष्टाचार से जुड़े सभी वर्तमान मामलों पर केंद्रित होगा. हजारीबाग में आयोजित शुक्रवार को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठक में कार्यसमिति की बैठक की रूपरेखा तैयार हुई. राजनीतिक प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई. प्रदेश पदाधिकारियों ने राजनीतिक प्रस्ताव में कई मामलों को जोड़ने की सलाह दी है. प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ, प्रदेश की कानून व्यवस्था, राज्यसभा चुनाव, मांडर उपचुनाव और 5 जून को रांची में होने वाली जेपी नड्डा की महारैली की तैयारी को लेकर भी कार्यसमिति में विस्तृत चर्चा होगी और कार्य योजना तैयार की जाएगी. कार्यसमिति की बैठक में पास किये गये राजनीतिक प्रस्ताव के आधार पर ही बीजेपी अगली कार्यसमिति की बैठक तक के आंदोलन और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2022/05/b21-1.jpg"

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350 से ज्यादा बीजेपी नेता बैठक में शामिल होंगे

प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में 350 से ज्यादा बीजेपी नेता शामिल हो रहे हैं. इनमें प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत झारखंड के 11 सांसद, चार राज्यसभा सद्स्य, 26 विधायक और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य शामिल हैं. हजारीबाग में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 15 साल बाद हो रही है. बैठक को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है.

कार्यसमिति की बैठक में ये होंगे प्रमुख मुद्दे

• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा माइनिंग लीज मामला
• आइएएस पूजा सिंघल प्रकरण
• राज्यसभा चुनाव
• मांडर उपचुनाव
• प्रदेश की कानून व्यवस्था
• संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ
• राज्य में अवैध खनन
• रांची में होने वाली आदिवासी महारैली
• झारखंड में पेट्रोल-डीजल पर वैट नहीं घटना
• बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलना
• भ्रष्टाचारियों का राज्य सरकार द्वारा संरक्षण
• आदिवासी हितों की राज्य में अनदेखी
• ट्रांसफर-पोस्टिंग
• ओबीसी आरक्षण

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