- राजधानी में पानी संकट को लेकर भाजपा की हाहाकार यात्रा, पीएचईडी कार्यालय घेरा
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पीएचईडी अफसरों को कार्यालय में बैठने नहीं देंगे- संजय सेठ
सांसद संजय सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी राज्यों में हर घर नल का जल पहुंचाने की योजना चलाई है. सभी राज्यों में जिलों में इसके चेयरमैन सांसद बनाए गए हैं, लेकिन राजनीति के तहत झारखंड में डीसी को चेयरमैन बनाया गया है. इस योजना का राज्य में बुरा हाल है. राजधानी के कई इलाके ड्राइ जोन हो चुके हैं. सप्लाई वाटर मिल नहीं रहा और लोग टैंकर के पानी के लिए रतजगा कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो विभाग के अफसरों को कार्यालय में बैठने नहीं दिया जाएगा. जनता प्यासे रहेगी, तो अधिकारी भी एसी कमरे में नहीं बैठेंगे.जनता को बस पानी चाहिए- सीपी सिंह
विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रांची के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की भीषण किल्लत है. सप्लाई वाटर कभी तीन दिन में तो कभी 7 दिन में आता है. अगर पानी आ भी जाए तो वह पीने लायक नहीं होता है. राजधानी को जितना पानी साल भर में मिलता है, उससे ज्यादा तो पाइपलाइन फटने से बर्बाद हो जाता है. पानी समस्या को लेकर अगर कभी रातू रोड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन करते हैं, तो वो कहते हैं कि बूटी से पानी नहीं मिला. बूटी जलागार फोन करने पर कहा जाता है रूक्का से पानी नहीं मिला. रूक्का फोन करने पर कहा जाता है कि हमको फुल लोड बिजली नहीं मिली. जनता को इससे क्या मतलब है. उन्हें तो सिर्फ पानी चाहिए.विभाग की ईंट से ईंट बजा देगी भाजपा- नवीन जायसवाल
विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि रांची के वार्ड नंबर 26, 27, 28, 34 और 45 में भीषण जल संकट है. लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. पानी के लिए लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, लेकिन पीएचईडी के अधिकारियों को होश नहीं है. जनता पानी के लिए तरस रही है और ये अधिकारी एसी कमरे में बैठकर मिनरल वाटर पी रहे हैं. अगर जनता को पानी नहीं मिला तो भाजपा विभाग की ईंट से ईंट बजा देगी. अधिकारियों को कुर्सी समेत उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा. केंद्र ने लोगों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए पैसे दिये हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ टेंडर और ठेका मैनेज करने में लगे हैं. इसे भी पढ़ें – हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-order-to-stay-trial-in-simdega-mla-bhushan-badas-case-upheld/">हाईकोर्ट: सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के केस में ट्रायल पर रोक का आदेश बरकरार [wpse_comments_template]
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