बोकारो : ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने डीसी के सामने किया प्रदर्शन

Bokaro : ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने एआईकेकेएमएस के आह्वान पर आज उपायुक्त के सामने धरना-प्रदर्शन किया. इससे पहले संगठन ने एयरपोर्ट से डीसी ऑफिस तक जुलूस निकाली. साथ ही सरकार विरोधी नारे भी लगाये. संगठन ने यह प्रदर्शन न्यूनतम मजदूरी, समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, बिजली बिल 2021 को रद्द करने और किसानों के अन्य कई ज्वलंत समस्याओं के समाधान समेत अन्य मांगों को लेकर किया. (पढ़ें, दुर्गा">https://lagatar.in/ranchi-district-administration-alert-regarding-durga-puja-guidelines-issued/">दुर्गा

पूजा को लेकर रांची जिला प्रशासन अलर्ट, जारी की गई गाइडलाइन)

डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा मांग पत्र

संगठन के नेता कुमुद महतो ने बताया कि कृषि उत्पादन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिये जाने और अन्य मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया. कुमुद महतो ने बताया कि उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया. उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो वो अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे. सरकार खुद इसके लिए जिम्मेदार होगी. इसे भी पढ़ें : माकपा">https://lagatar.in/governor-is-creating-constitutional-crisis-in-kerala-at-the-behest-of-bjp-rss-alleging-cpim/">माकपा

का आरोप, भाजपा, आरएसएस के कहने पर केरल में संवैधानिक संकट पैदा कर रहे हैं राज्यपाल

धरना-प्रदर्शन में संगठन के ये लोग रहे मौजूद

नेताओं ने कहा कि जिस तरह सरकार किसान विरोधी बजट लायी थी तो हम लोगों ने इसके खिलाफ ना केवल आंदोलन किया बल्कि सरकार को झुकने पर हमने मजबूर कर दिया. धरना-प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कहा कि हम लड़ेंगे हम जीतेंगे नारों के साथ हम किसानों के आंदोलन को लेकर मुखर रहे हैं. ज्ञापन सौंपने वालों में कुमुद महतो, रामू महतो, प्रदीप मरांडी, जगन्नाथ रजवार, उत्तम राय, रामलाल महतो, गीता शर्मा, संजय कालिंदी समेत कई लोग शामिल रहे. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-illegal-sand-mining-from-kharkai-river-from-10-pm-to-5-am-administration-silent/">आदित्यपुर

: रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक खरकई नदी से हो रहा अवैध बालू खनन, प्रशासन मौन

ये हैं संगठन की मांगें

1. कृषि उत्पादन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिये जाने
2. बिजली बिल 2021 को रद्द करने
3. सुखाड राहत के लिए अविलंब सरकार द्वारा कदम उठाने
4. धान क्रय प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने
5. सभी किसानों का कृषि ऋण माफ करने
6. जरूरतमंद किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने
7. सस्ते दर पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति किये जाने
8. जंगली पशुओं द्वारा किसान की फसल को बर्बादी से रोकने और उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने
9. गवई बराज के नहर से अभिलंब किसानों को उपलब्ध कराने की मांग की गयी.

[wpse_comments_template]