डीलरों ने लाभुकों को नहीं दिया नवंबर माह का चना, पूर्व मंत्री ने जांच की मांग की

 Bermo  :  कोरोनाकाल में जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने गरीबों को राहत देने की योजना शुरू की थी.  प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत लगातार आठ महीने तक प्रति लाभुक पांच किलो चावल, एक किलो चना दाल एवं एक किलो चना राशन दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया था. लेकिन बेरमो अनुमंडल के गोमिया प्रखंड के नौ डीलरों ने नवंबर माह का चना लाभुको को नहीं दिया. ग्रामीणों ने डीलर पर आरोप लगाया है कि डीलर ने चना को खुलेबाजार में बेच दिया है. पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह ने भी उपायुक्त से इसकी शिकायत की है.

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ग्रामीणों ने की शिकायत

गोमिया प्रखंड की साड़म पूर्वी पंचायत के ग्रामीण मो वारिस, मो सैयद, मो मोकिम, मो सफरुद्दीन अंसारी, मो मिराज अंसारी, कुरबान अंसारी, अकबर अंसारी, इम्तियाज अंसारी, साबिर अंसारी, सलीम अंसारी, सब्बीर अंसारी आदि ने नौ सरकारी राशन दुकानदारों पर नवंबर महीने का चना कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों ने कहा कि दुकानदारों ने हमलोगों को सिर्फ चावल ही दिया. जब चना की मांग की तो मना कर दिया. डीलर ने कहा कि चना का आवंटन नहीं मिला है. जब ग्रामीणों को दूसरे क्षेत्र के डीलरों द्वारा चना वितरण की सूचना मिली, तो उन्होंने राज्य के पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह से शिकायत की. साड़म पूर्वी पंचायत में लगभग दो हज़ार पीएच एवं अंत्योदय कार्डधारक हैं.

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सीओ ने डीलर से स्पष्टीकरण पूछा

इस संबंध में गोमिया सीओ सह प्रभारी पणन पदाधिकारी ओमप्रकाश मंडल ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. साड़म पूर्वी पंचायत के सभी सरकारी राशन दुकानदारों से स्पष्टीकरण पूछा गया है. गोमिया स्थित खाद्य निगम गोदाम के एजीएम राजीव कुमार ने बताया कि साड़म पूर्वी पंचायत के सभी सरकारी राशन दुकानदारों को बीते नवंबर महीने में चावल और चना आवंटित कर दिया गया था. दुकानदारों के द्वारा कार्डधारकों को चना नही देना गलत है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराना है. खाद्यान्न नहीं मिलने पर लाभुकों को मुआवजा राशि देने का प्रावधान है.

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पूर्व मंत्री ने जांच की मांग की

राज्य के पूर्व मंत्री व गोमिया के पूर्व विधायक माधवलाल सिंह ने बोकारो उपायुक्त और एसडीएम बेरमो से इस संबंध में बात की. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है कि इस संकट के समय में भी गरीबों को सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्य सामग्री लाभुकों को नहीं दी गयी. डीलर द्वारा उसे कालाबाजार में बेच दिया गया. उन्होंने शीघ्र ही जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है.

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