बोकारो : 1932 आधारित स्थानीय नीति न होने से रद्द हुईं बहालियां : डॉ.लंबोदर महतो

Bokaro : गोमिया विधायक डॉ. लंबोदर महतो ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में राज्य सरकार से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति लागू करने की वकालत शून्यकाल में की. इसे लेकर कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी लाया. उन्होंने कहा कि 14 सितंबर 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद 11 नवंबर 2022 को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति संबंधित विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद भी अब तक अधिनियम नहीं बन सका है. जिसके कारण राज्य में 12 हजार से ज्यादा बहाली रद्द हो गई है. साथ ही 16 दिसंबर 2022 को झारखंड उच्च न्यायालय से नियोजन नीति होने और नई नियोजन नीति अब तक नहीं बनने के कारण 3 लाख 59 हजार से ज्यादा रिक्तियों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है. साथ ही उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर राज्य सरकार से स्थानीय नीति, नियोजन नीति एवं जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली और निजी क्षेत्रों की कंपनियों में 40 हजार तक वेतन पाने वाले पदों पर 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को बहाल करने पर चर्चा कराए जाने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय से सरकार की असंवैधानिक जेएसएससी स्नातक स्तर परीक्षा संचालन नियमावली को रद्द किए जाने के कारण 11 लाख से अधिक आवेदन और 11 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ति रद्द हो गई है. यह">https://lagatar.in/bokaro-mark-anm-training-hostel-for-victimized-women-dc/">यह

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