अडानी की धारावी झुग्गी बस्ती परियोजना के खिलाफ दायर याचिका बंबई हाई कोर्ट से खारिज...अमेरिका से भी राहत भरी खबर

 अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर केस चलाने वाले अमेरिका के अटॉर्नी ब्रायन पीस 10 जनवरी को पद छोड  देंगे. Mumbai : उद्योगपति गौतम अडानी को बंबई हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. खबर है कि कोर्ट ने मुंबई में धारावी झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिये जाने के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसका कोई आधार नहीं है.

यूएई के सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने  याचिका दायर की थी

जान लें कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने इस याचिका को दायर किया था. याचिका में अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गयी थी. याद करें कि अडानी समूह ने 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली(5,069 करोड़) लगाई थी. 2022 की निविदा प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश करते हुए अडानी प्रॉपर्टीज ने इसे हासिल किया था.

 बंबई हाई कोर्ट ने याचिका में उठाये गये आधारों में नकारते हुए कहा कि इसमें दम नहीं है

2022 में सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने 2018 की निविदा को रद्द करने और उसके बाद अडानी को निविदा देने को चुनौती दी थी. बंबई हाई कोर्ट ने याचिका में उठाये गये आधारों में नकारते हुए कहा कि इसमें दम नहीं है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान धारावी प्रोजेक्ट का मुद्दा गर्माया था. विपक्षी दल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के लिए अदानी समूह को दी गयी पूरी जमीन वापस ले लेंगे और परियोजना को रद्द कर देंगे.

सात लाख लोगों को 350 वर्ग फुट तक के फ्लैट मुफ्त दिये जायेंगे

कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत से अडानी समूह के इस प्रोजेक्ट को बडी राहत मिली है. यह जमीन न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के आकार की लगभग तीन चौथाई है. परियोजना के तहत मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक घनी आबादी वाली धारावी में खुले सीवर और साझा शौचालयों वाली जर्जर झुग्गियों में रहने वाले लगभग सात लाख लोगों को 350 वर्ग फुट तक के फ्लैट मुफ्त दिये जायेंगे. अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को अमेरिका में कुछ राहत मिल सकती है. उन पर केस चलाने वाले अमेरिका के अटॉर्नी ब्रायन पीस 10 जनवरी को पद छोड  देंगे. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार फेडरल प्रॉसेक्यूटर के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो जायेगा. वह गायक आर केली के यौन-तस्करी के मुकदमे, अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी का अभियोग और एक अमेरिकी सांसद की आपराधिक सजा जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों शामिल थे.