Breaking : झारखंड कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर, 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

Ranchi :  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इनमें कई अहम फैसले लिये गये.  कैबिनेट की बैठक में कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग के झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रद्द किए गए नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में सरकार ने आदेश वापस ले लिया. नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी और रिजल्ट का भी प्रकाशन हो चुका था. मगर नियोजन नीति को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियुक्ति विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था. जिसके कारण परीक्षा में पास हुए अभ्यार्थी की नौकरी पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया था. इसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने नियुक्ति विज्ञापन को रद्द करने संबंधी आदेश को वापस ले लिया. कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. अब इस परीक्षा में पास हुए अभ्यार्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.  करीब 2000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है. https://www.youtube.com/watch?v=uZ0-cFmSRSQ

कैबिनेट के फैसले

• लाह की खेती को सरकार कृषि का दर्जा देगी. इससे झारखंड के 400000 ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा होगा.
• न्यायाधीशों के न्यायिक कार्यों में सहयोग कर रहे विधि अनुसंधान कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी. अब इन्हें ₹30000 के बदले ₹40000 मिलेंगे. पूरे झारखंड में इसके 25 पद स्वीकृत हैं.
• नगर विकास विभाग के तहत निर्माण होने वाले रांची बस टर्मिनल प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई.
•  जमशेदपुर में बनने वाले बस टर्मिनल ड्राफ्ट को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई.

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