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Ranchi: आगामी वित्तीय वर्ष 2023-2024 के विभागवार बजट प्लान बनाने को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक होगी. समीक्षा बैठक आगामी 30 फरवरी को नेपाल हाउस स्थित योजना भवन सभागार में होगी. बैठक में हमीन कर बजट पोर्टल, बजट संगोष्ठी सहित आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार में मिले सुझावों पर भी चर्चा होगी. इन सुझावों में से सर्वोत्म सुझावों को चयन होगा, जिसे फिर 3 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाले प्रेजेंटेशन में रखा जाएगा. उस दिन सुझावों का फाइनल सेलेक्शन होगा. समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित रहेंगे.
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विभागीय बजट प्लान बनाने में तीन पहलुओं पर रहेगा जोर – सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवेन्यू
30 जनवरी को होने वाले विभागीय समीक्षा बैठक में तीन पहलुओं जैसे – सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवेन्यू पर जोर रहेगा.
• सोशल पहलु में विभागवार बजटीय प्लान – कृषि, पशुपालन और सहकारिता, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता मामले विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, कल्याण और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग शामिल हैं.
• संरचनात्मक पहलुओं में विभागवार बजटीय प्लान – पेयजल एवं सिंचाई, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, नगर विकास और आवास, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, ऊर्जा विभाग शामिल हैं.
• रेवेन्यू में विभागवार बजटीय प्लान – खान एवं भूतत्व, भू-राजस्व और निबंधन, ट्रांसपोर्ट, कॉर्मशियल टैक्स, उत्पाद विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिक और ई-गर्वेनेंस, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन, पर्यटन एवं कला-संस्कृति विभाग, योजना और विकास, पंचायती राज, वित्त, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग शामिल हैं.
30 जनवरी की समीक्षा बैठक में विभागवार अन्य प्रमुख बातों पर होगी चर्चा
समीक्षा बैठक में विभागवार कई अन्य प्रमुख बातों पर भी चर्चा होगी. इसमें शामिल हैं….
• चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागवार योजनाओं के लिए बजटीय एवं खर्च की गयी राशि. साथ ही लौटाने की संभावित राशि.
• जिन विभागों में आउटकम बजट चल रहे हैं, उनसे संबंधित रिपोर्ट
• योजनाओं के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवश्यकता आधारित योजनावार प्लान का निर्धारण.
• आम जन, पत्रकारों आदि से मिले सुझाव पर विचार करना, ताकि इसे बजट 2023-24 में शामिल किया जाए.
• चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र प्रायोजित योजना के लिए मिली केंद्रीय मदद और लंबित मामले.
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